काठमाडौँ / सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरूमा परिवर्तन गरेको छ ।
खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको निजीक्षेत्रले दशकौदेखि सरकारलाई सुझावहरू दिँदै आएको थियो ।
अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका वाधाहरूलाई हटाएकोे छ । त्यो सराहनिय भएको नाडाले जनाएको छ ।
खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक बातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएको छ ।
सोही सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरू दिएको छ । यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरू दिएको छ ।
त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरू समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावहरूतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने भन्ने अपेक्षा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन)को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरूबिच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो,” नाडाले भनेको छ ।
तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरूबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरूको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने
नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरू भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरू ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतिय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ ।
यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरू पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलगायत अटोमोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरूले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक मनन् गरी अघि बढ्नु पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
