काठमाडौँ / लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले ३१ महिनादेखि संघर्षमा रहँदा पनि सरकारले समस्या समाधानको कुनै पहल नगरेको बताएको छ । सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले पीडितको मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

वित्तीय शोषणका कारण एक हजार पाँच सयभन्दा धेरैले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपरेको र लाखौं घरबारविहीन बनेको अवस्थामा समेत सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरूले आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले अर्थतन्त्रभित्र रहेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य, जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, नीतिविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने, पीडितहरूको कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने, वित्तीय शोषणबाट पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

साथै, उनीहरूले संघर्षको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिको केन्द्रीय समिति बैठकले साउन १५ देखि ३० गतेसम्म सबै सम्बन्धित निकायहरूमा भेटघाट गर्ने, भदौ १ गतेदेखि देशभर वृहत दवाबमुलक कार्यक्रमहरू गर्ने, असोज १५ गतेसम्ममा देशभर जिल्ला भेलाहरू सम्पन्न गर्ने, कात्तिकदेखि लघुवित्त संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउनेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । 

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्धको संघर्ष समिति, प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक रमेश तामाङले सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक वार्ता र छलफल हुँदा पनि पीडितको माग सम्बोधन नभएकाले अब सडक संघर्ष थाल्न बाध्य बनेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक, सरकार र ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू वित्तीय दलालको घेराभित्र रहेको दाबी गरे । 

“यो देशको राष्ट्र बैंक, राज्यसत्ता चलाउनेहरू, ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू वित्तीय दलालको घेराभित्र रहेर, त्यहाँ उहाँहरूको पनि केही प्रतिशत शेयर रहेको प्रष्ट भएको छ । अब पीडितहरूको सारा परिवार अब सडकमा उत्रिने दिन छिट्टै आउँदैछ । हामी आँधीबेहरी सिर्जना गर्छौं,”– संयोजक तामाङले भने ।

त्यसैगरी, संघर्ष समिति, बागमती प्रदेश संयोजक सुधा पाठक, कोशी प्रदेशका संयोजक ईश्वर खवास, कर्णाली प्रदेश संयोजक खुमबहादुर विक, मधेश प्रदेशका संयोजक रमेशप्रसाद यादव, धादिङ जिल्ला संयोजक सुशिला श्रेष्ठलगायतले सरकार पीडितहरूको मागप्रति गम्भीर बन्न नसकेको धारणा राखे । २०७८ माघ १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन सरकारको कारण अहिलेसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।