म्याग्दी (बेनी) / म्याग्दीमा एक सय १० भन्दा बढी वनमा डढेलो लागेको छ । लामो खडेरी र जथाभाबी आगजनीले वनजङ्गल सखाप पार्न थालेको हो । पछिल्लो एक सातामा जिल्लामा दिनहुँ डढेलोको घटना बढेका छन् । एक सय १० बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको र जथाभावी डढेलो लगाउने प्रवृति नरोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डिभिजन वनअधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘‘अहिले जिल्लामा वन डढेलो नियन्त्रण बाहिर छ, एउटै वनमा दोहोराएर डढेलो लागेको छ, कतिपय ठाउँमा वनजंगलमा फैलिएको आगो वस्तीमा पस्ने जोखिम पनि छ, हामीले समुदायस्तरमा आगजनी र डढेलो नियन्त्रणको लागि सावधानी अपनाउन आह्वान गरेका छौँ’’, डिभिजन वन अधिकृत अधिकारीले भने । 

जिल्लामा रहेका तीन सय ११ सामुदायिक वनसँगै निजी वन, धार्मिक वन र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) अन्तर्गतका वनजङ्गलमा हरेक दिन आगजनी भइरहेका छन् । गत फागुनदेखि वनमा डढेलो लाग्न थालेको थियो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा डढेलोकै कारण आँखा, स्वासप्रश्वास, छाला चिलाउने लगायतका समस्याका बिरामी बढेका छन् । 

जथाभावी वन डढेलो लगाउँदा दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका(१ बादुँकगाउँ वरपरका जङ्गलमा आइतबार दिउँसोदेखि लागेको डढेलो गाउँमा पस्न सक्ने जोखिम भएपछि स्थानीयवासीले दुई दिनदेखि डढेलो निभाउने काममा जुटेको स्थानीय युवा लोकेन गर्बुजाले बताए ।

‘‘गाउँ वरपर सबैतिरबाट डढेलो लागेको छ, कति बेला गाउँमा आगो पस्छ भन्ने डर र त्रास मात्रै छ, डढेलोको धुँवाले श्वास फेर्नसमेत कठिन बनाएको छ’’, गर्बुजाले भने । 

वन डढेलो रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि घाँस राम्रो हुने भन्दै वनजङ्गलमा आगो लगाउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । बेनी नगरपालिकासहित मङ्गला, मालिका, धवलागिरि, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका दर्जनौ वन क्षेत्रमा दिनहुँ डढेलो लागिरहेको छ । 

डढेलोले वनजङ्गल उजाड र नाङ्गो देखिन थालेका छन् । वनस्पती, वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको वासस्थानलाई नष्ट गर्नुको साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकाले डढेलो लगाउने कार्य रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा ५० को उपदफा ४ बमोजिम वनजङ्गलमा आगलागी गर्नेलाई फौजदारी अभियोग मानिने र यस्तो कार्य गर्नेलाई तीन वर्ष कैद, ६० हजार जरिवाना र दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।  तर हालसम्म वन डढेलो लगाउनेको पहिचान र कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन ।