सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ तोकेको छ । भने प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेको छ । 
उखु कृषकहरुको संरक्षण र कृषि ब्यबसाय प्रबर्दन गर्न भन्दै सरकारले हरेक वर्ष उखुको न्युनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको यहि  पुस ३ गतेको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि उखुको  न्यूनतम खरिद मूल्यप्रति क्विन्टल रु. ५६५ रुपैयाँ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम ७० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मूल्य निर्धारणका लागि विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकहरुबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरि तयार गरेको भनेको छ । 

विभिन्न तथ्यांक तथा प्रतिबेदनका आधारमा कृषि विभागबाट प्रस्तावित उखुबालीको प्रति क्वीन्टल न्यूनतम खरिद मूल्य उपर कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासंघ, चिनी उत्पादक संघ लगायतका सरोकारवाला समेतको उपस्थितीमा विभिन्न समयमा बसेको बैठकमा भएका निर्णय तथा सुझाब समेतलाइ विश्लेषण गरि प्रति क्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागत समेत गरी प्रति क्विन्टल न्युनतम खरिद मूल्य ५६५ रुपैयाँ  सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 यस्तैगरी “उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन, २०७६ सहित)” बमोजिम नेपाल सरकारबाट कृषकलार्इ प्रदान गरिने अनुदानका सम्बन्धमा गत आर्थिक वर्ष  ०७९ ८० मा भुक्तानी गर्नु पर्ने रु. १ अरब ३२ करोडमध्ये मध्ये  चालु आ.व. मा विनियोजित बजेट अनुरुप आंशिक रु. ८० करोड मात्र भुक्तानी भएको सन्दर्भमा समयमै बक्यौता रकम भुक्तानी गरि कृषकहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालय लागि परेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट नै ब्यबस्था गर्ने गरि आबश्यक निर्णय भइ कार्यान्यनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा पश्चात कृषकहरुको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकहरुको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 बिमस्टेकको भ्हउभचत न्चयगउ यल ब्नचष्अगतिगचब िऋययउभचबतष्यल को दशौ बैठक सम्बन्धि

 बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९द्यबथ या द्यभलनब िक्ष्लष्तष्बतष्खभ ायच ःगतिष्(क्भअतयचब ित्भअजलष्अब िबलम भ्अयलयmष्अ ऋययउभचबतष्यल० ९बिमस्टेक० को कृषि सहयोग विज्ञ समुह ९भ्हउभचत न्चयगउ यल ब्नचष्अगतिगचब िऋययउभचबतष्यल० को दशौ बैठक नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा यहि पुस २ र ३ गते भर्चुयल माध्यमबाट काठमाण्डौमा सम्पन्न गरेको छ । 

बैठकमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरु बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाईल्याण्डका प्रतिनिधिहरुसहित बिमस्टेक सचिवालयका प्रतिनिधि सहित ६३ जनाको सहभागिता थियो । बैठकमा बिमस्टेकको कृषि सहयोग विज्ञ समुह ९भ्हउभचत न्चयगउ यल ब्नचष्अगतिगचब िऋययउभचबतष्यल० को नवौं बैठकमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था साथै दोश्रो उच्च अधिकारीहरुको बैठक र दोश्रो मन्त्रिस्तरिय बैठकमा भएका निर्णयहरु र कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा समिक्षा भएको थियो । 

बैठकमा बिम्स्टेकको कृषि क्षेत्र समन्वय सवलिकरणको लागि तयार गरिएको कार्य योजना २०२३ – २०२७ ९एबिल या ब्अतष्यल द्दण्द्दघ(द्दण्द्दठ० मा भएका प्रगति तथा आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरुले गर्न बाँकी रहेका योजना।क्रियाकलाहरुलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्ने, आपसी समन्वय बढाउने, तालिम तथा गोष्ठीहरु संचालन गर्ने, कृषि क्षेमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका छात्रवृद्धि संचालन गर्नेछ । 

यस्तैगरी खाद्य सुरक्षा र दिगो खाद्य प्रणाली सम्बन्धमा भएको क्षेत्रीय सेमिनार तथा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमा वीउ क्षेत्रको विकास सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीको उपलब्धीहरुमा छलफल तथा समिक्षा गरि सिफारिसहरुलाई कार्वान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरुले थप प्रयास गर्ने तथा बिमस्टेक र अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसान्धान प्रतिष्ठान ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िँययम एयष्अिथ च्भकभबचअज क्ष्लकतष्तगतभ ( क्ष्ँएच्क्ष्० बीच भएको समझदारी पत्रको बारेमा छलफल भइ सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रहरु पहिचान गरि सदस्य राष्ट्रहरुले आयोजना प्रस्ताव तयार गरि बिमस्टेक सचिवालयमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले बैठकको उद्घघाटनमा मन्तव्य राख्दै बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुको आपसी सम्बन्ध र सहयोगमा थप विस्तार एबम कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नको लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । 

बैठकको अध्यक्षता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले गरेका थिए । सह अध्यक्षता कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने म्यानमारका प्रतिनिधि म्च। ब्mथ क्यभ ले गरेका थिए ।