काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बंकले एकीकृत निर्देशनमा गरेको संशोधनका विषयमा नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। जसमा केन्द्रिय बैंकले घरजग्गा, सवारीसाधन र शेयर धितो कर्जामा केहि लचकता अपनाएको छ भने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा केही कडाइ गर्न खोजेको छ।

महाप्रबन्धक ज्ञवालीको अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका मा परिवर्तन गरेको छ र जसको असर निम्नानुसार हुनेछः

# असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने। अहीले १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नै थियो। 
असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा अलीकति बचत ( हाराहारी रु २.३ अरब) हुने।

#व्यक्तिगत कर्जा को सिमा रु ५० लाख सम्म प्रवाह गर्दा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३०% र वाहिर ४०% थियो।
असरः कतिपय व्याक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।

# एउटै प्रकृति का कर्जा को व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिंदु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहक लाई राहत हुने।

# ईजाजत प्राप्त घ बर्ग को संस्था हरु लाई रू ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः  घ बर्ग को संस्था हरु खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने।

# मार्जिन प्रक्रिति को शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जा को सीमा  व्यक्तिगत रु १५ करोड र  धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा रु १२ करोड थियो।
असरः सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।

# काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा मा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल यो सिमा ४०% थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।

# प्राकृतिक व्यक्ति को बचत को रु ५ लाख सम्म को कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसंग सुरक्षण गराउनु पर्ने।
असरः बैकिंग को खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने ।

# चल्ती ख़ातामा कारोवार नभएको १ बर्ष  भन्दा बढी भएमा मात्र Dormant गर्नुपर्नै। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा Dormant  गर्नुपर्नै व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने।

# राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सिमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पूजीं को २० गुणा सम्म संकलनको सिमा थियो।
असरः राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आबश्यकता अनुसार गर्न पाउने ।

# निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्र मा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक बर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंग लाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक बर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।

# बैंक हरुले जारी गरेको Bank Guarantee को Verification आफ्नो Website मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नै।
असरः Fake bank guarantee जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।

# रू २५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जा को RiskWeight १२५% गरियो । 
असरः रु २५ लाख भन्दा कम को अटोलोन सहज र सस्तो हुने।

# Contercyclical Buffer २०८०/८१ को अन्त्य सम्म ०.५०% क़ायम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंग को ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने। 

# शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजना लाई समेत १०% ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः

असरः उक्त क्षेत्रकों कर्जाहरु ख़राब कर्जामा बर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रिया मा जानु पर्ने स्थीतीमा राहत।
यस बाहेक केही रिपोर्टिंग फॉर्मेट र प्रष्टीकरण थपिएका छन। समग्रमा रास्ट्र बैंक ले सबै क्षेत्र का समस्या सुनेको , बुझेको र मागे जसोगरी होईन तर नियामकिय दायरा भित्र रहदै आंशीक रुप मैं भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका