images
images

सिअहेव र सिअनमी पाँचौ तह संर्घष समितिले आन्दोलन गर्ने

सिअहेव र सिअनमी पाँचौ तह संर्घष समितिले आन्दोलन गर्ने

शनिवार, फागुन १७ २०८१
शनिवार, फागुन १७ २०८१
  • images
    images
    सिअहेव र सिअनमी पाँचौ तह संर्घष समितिले आन्दोलन गर्ने
    images
    images

    जनकपुर / मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सिअहेव र सिअनमी पाँचौ तह संर्घष समितिले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    images
    images

    शुक्रवार महोतरीको बर्दिवास स्थित उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा भएको संघर्ष समितिको प्रदेश स्तरीय भेलाले विभिन्न निर्णय गर्दै आन्दोलनको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

    समितिको संयोजक मोहन साहको अगुवाईमा भएको भेलाले प्रेस सल्लाकार तोक्ने, आफनो प्रतिनिधित्व रहेको सबै संघ संस्थाको अधिवेशनहरु बहिष्कार गर्ने, ज्ञापन पत्र तथा दबाब मुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, संघर्ष समितिको विस्तार गर्ने देखि आन्दोलनको रुपरेखा तयार र अर्थ व्यवस्थापनसम्मको निर्णय गरेको हो ।

    आन्दोलनका कार्यक्रममा उनीहरुले सात दिने अल्टिमेटम, कालोपट्टी बाँधेर काम, विभिन्न निकाय देखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई ज्ञापन, कोणसभा प्रचार प्रसार, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना तथा प्रदर्शन हुदै अनिश्चित कालिन धर्ना सम्म गर्ने निर्णय गरेको महासचिव सन्तोष कुमार साहले जानकारी दिए ।

    भेलाबाट मोहन साह नेतृत्वको संर्घष समितिलाई विस्तार गर्दै ३७ सदस्यीय बनाइएको छ । उक्त समीतिको सहसंयोजकमा रुबी यादव, अमृत यादव, महासचिव सन्तोष कुमार साह, सचिव अर्चना झा, कोषाध्यक्ष रामदेव कापर, सहकोषाध्यक्ष प्रियंका भारती चयन भएका छन् भने प्रमुख सल्लाहकारमा ललन कुमार साह, कानुनी सल्लाहकारमा नन्द कुमार ठाकुर र प्रेस सल्लाहकार प्रवक्ता रामदेव कापर नियुक्त भएका छन् ।

    सिअहेव र सिअनमी पाँचौं तहका उनीहरु देशका अन्य ६ प्रदेशहरुमा संघिय सरकारबाट आफुहरुको २ तह बढुवाको बाटो खुल्ला रहेपनि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको मधेश प्रदेश स्थानिय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ मा तर भनेर उल्लेखित बाध्यात्मक वाक्यांश (तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको बढुवा पाइसकेपछि एसै ऐन बमोजिम मात्र स्तर वृद्वि गरिने छ । ) लाई टेक्दै मधेश लोकसेवा आयोगले सोहि अनुसारको व्याख्या गरेर राय परामर्श माग्दै प्रक्रिया रोकेकाले सुरुवाती चौथो तहबाट सेवा थालेकाहरु बिचल्लीमा परेको उनीहरुको तर्क छ ।

    उनीहरुको सो अवरोध संसोधनका लागि चारमन्त्रीहरु गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृतवमा मन्त्रीहरु रानी शर्मा तिवारी, शेषनारायण यादव र त्रिभुवन साह सम्मिलत परामर्श समिति समेत बनेको तर काम अगाडि नबढाएपछि उनीहरु शसंकित हुदै आन्दोलनमा जान लागेको समितिका प्रवक्ता रामदेव कापरले बताए ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार