काठमाडौँ / शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २३ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले २३ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निर्णयहरुमा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी समितिलाई पूर्णता दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार  मन्त्रिपरिषद्को मीति २०८०÷१२÷३० को  निर्णय अनुसार गठित सिफारिस समिती पुर्नगठन गरेर देहाय बमोजिम समिती गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’   

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पु¥याउन ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा.अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सिफारिस समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सरकारले जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई चिडियाखाना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

सन् १९३२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर जबराले चिडियाखाना स्थापना गरेका थिए । त्यही चिडियाखाना पछि विस्तार भएर सदर चिडियाखाना बनेको हो । 

सरकारले २०५२ सालदेखि ३० वर्षका लागि चिडियाखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि सरकारले चिडियाखाना व्यवस्थापन कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।