काठमाडौँ / भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
संसदमार्फत ऐन संसोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएकोको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
शुक्रबार सपथ ग्रहणका लागि बाँकी रहेका भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको सपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यो सरकारले भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थीत बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने बताए ।
सरकारको बिरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म जस्तै भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशको बिरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको मन्त्री अधिकारीको दावी छ ।
गएको सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले सपथ गरेकोमा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई मन्त्री अधिकारीले सपथग्रहण गराउनु भएको हो । भुमि समस्या समाधान आयोगको रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, प्रयागराज जोशी बजागं, गणेशबहादुर सोदेम्बा तेह्रथुम, नेत्रप्रकाश पन्त, कञ्जनपुर, अखिलेशकुमार झा, सप्तरी नियुक्त भएका छन् ।
७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त भई सकेको र आउने हप्ता सबै जिल्लामा भूमि आयोगले पुर्णता पाउने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्लामा १ अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक विज्ञ सदस्य र एक पुरुष गरी ५ जनाको जिल्ला समिति बन्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संबिधानमा ३ बर्षभित्र दलित, भुमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
अफवाह धेरै फैलाइएको छ । वन फाड्न होइन निकुञ्जको आसपासमा बसेकालाई बसोवासको ब्यवस्था गर्न खोजेको हो ।
फिल्डबुकमा वन देखिने तर ५० बर्ष भन्दा बढी समय बस्ती बसेकोलाई अब्यवस्थित बसोबासीअनुसार राजश्व लिएर नेपाल सरकारले वन र निकुञ्जको जग्गा संरक्षण गर्ने देखिन्छ ।
