काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साना आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले बजेटमा ससाना आयोजना परेको विषयमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका हुन्।

साथै, उनले आफूले भन्दाभन्दै पनि साना आयोजनाहरू बजेटमा परेको बताएका छन् । 

“चाहे जस्तो अझै हुन सकेन, यसको निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “माननीय मन्त्रीजीहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको (निर्देशिका), प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो । भन्दा भन्दै पनि साना आयोजना राखिएको छ ।”

संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा एक लाख रुपैयाँका समेत धेरै आयोजना राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला 
 प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको हो । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डा. तोसिमा कार्कीले बजेटमा तीन करोड भन्दा कमका आयोजना नल्याउने घोषणा किन कार्यान्वयन गरिएन भनेर सोधेका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रमको नामै किटान गरेर एक लाख, पाँच लाख, दश लाखका योजनाहरू हजारौँको संख्यामा राखेको बताउँदै सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला आयोजना मात्रै संघबाट कार्यान्वयन हुने बताका हुन् । “सरकारले बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरुबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

कम रकम विनियोजन भएका आयोजना वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानको योजनाका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

उनले भने “वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड  रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ”