काठमाडौँ / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत माघ २४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति पनि पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मङ्सिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मङ्सिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूमा उत्पादन सम्मिश्रणका आधामा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए जति र जहिले पनि गर्ने छौँ ।’
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरूले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाहरूको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न पनि भइसकेको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाहरूका लागि तय गरिएको अर्थात् ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरू आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरूको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए ।
उनले भने, ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरूलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’
सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरुलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदै आएको थियो ।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ ।
‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सब स्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौँ, जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजनाहरू एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यसबाट सब स्टेसन वरिपरि रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुने छ ।’
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरू पीपीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।