काठमाडौँ / सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति सभापति ऋषिकेस पोखरेलले हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकेर सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देश गर्दछु ।” 

टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नसमेत समितिको निर्देशन छ । समितिको निर्देशन अनुसार आयोगले लेबनानी कम्पनीसँग टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग गरे÷नगरेको अनुसन्धान गर्नेछ । 

यस्तै, प्राधिकरणले लेबनानी कम्पनीसँगको ठेक्का रद्ध गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले नरोक्न आदेश दिनुको कारण समेत खुल्नुपर्ने समितिको माग छ । 

यसबाहेक, टेरामक्स प्रविधिको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि स्थानीय मुद्रामा गर्नुपर्ने उल्लेख हुँदा नेपाललाई कम्तीमा ५० करोड घाटा हुने समितिको भनाई छ ।

लेबनानको कम्पनी भए पनि साइप्रसको कम्पनीका रुपमा भुक्तानी भइरहेको देखिएको र बाँकी भुक्तानी समेत कुन–कुन देशमा र कति–कति मात्रामा भयो भन्ने समेत नखुलेको समितिको भनाई छ । 

यसबाहेक, ठेक्का प्रक्रियामा ई–बिडिङ गर्नुपर्नेमा यो प्रक्रियामा ई–बिडिङ भएको नपाइएको समितिले जनाएको छ । र, विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयातित वस्तुमा प्रश्न उठाएपछि सामाग्री छुटाउन प्राधिकरणको सक्रियतामा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ । ती प्रश्नको जवाफ नपाइसम्मलाई यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।