काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था लागु गर्ने लक्ष्यसहित ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तै, यो सुविधा २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको थियो । सोही समीक्षाले लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाका लागि ऋण भुक्तानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसबाट बैंकबाट पैसा लिन ऋणीलाई अलिक सजिलो हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघिको व्यवस्थाले भने आम्दानी देखाउने अन्य कागज पत्र बनाउनु पर्ने थियो।
यता, राष्ट्र बैंकले बैंक दर र नीतिगत दरहरु पनि परिवर्तन गरिदिएको छ। बैंक दर ७, निक्षेप संकलन दर ३ र रिपो दर ५.५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ। यसका साथै रियलस्टेट र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यस्तो छ एकीकृत निर्देशन–
.gif)
