काठमाण्डौं/ भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य एवं सहयोगमा निवारण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले  यस्तो बताएका छन् । भ्रष्टाचार हुनुका कारण पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालित गरेको बताएका छन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरुप आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताए। 

“अहिलेसम्म भएका प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैनन् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ”, उनले भने, “यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ।”

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको जनाउँदै दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् । 

भ्रष्टाचारका प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेमा प्रधामन्त्री दाहालले जोड दिएका छन्। 

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानूनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

“भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।” 

उनले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै यसविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 

भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी एवं सुशासनयुक्त आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिएका छन् ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै यसको निवारण गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

“भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जति चासो भए पनि नियन्त्रणमा प्रयास ज्यादै न्यून छ”, उनले भने ।  

भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज स्थापना गर्न आयोग क्रियाशील रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यस दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘

भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको २०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा विशेषरूपले यो दिवस मनाइरहेका आयोगले जनाएको छ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर र ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।