जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू नभएका नयाँ कोइलाबाट चल्ने बिजुली केन्द्रहरू निर्माण गर्न रोक्ने वाचा गरेका छन्।

दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप जलवायु शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।  आयातित कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भर जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ।

जापानी  विदेश मन्त्रालयलका अनुसार “नेट–शून्यको बाटोमा, जापानले स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्दै घरेलु अप्रत्याशित कोइला पावर प्लान्टहरूको नयाँ निर्माण अन्त्य गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री किशिदाले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०५० सम्म कार्बन तटस्थताको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।  उनका अनुसार जापानले पहिले नै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ । सन्  २०१३ को स्तरबाट २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति गरिरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, जापानले  पावर स्टेशनहरूमा ग्यास र कोइलासँगै जलाएर हाइड्रोजन र यसको व्युत्पन्न अमोनियाको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको बताएको छ ।

तथापि, विशेषज्ञहरू यस विषमा जापान प्रति शंकास्पद छन् । लियो रोबर्ट्स, जलवायु थिंक ट्यांक भ्घन्को अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो परिवर्तन अवस्थित ‘जीवाश्म ईन्धन पूर्वाधार’को आयु बढाउने ‘आधार’  थियो ।

उनले थपे – “अमोनिया आफैँ उत्पादन गर्न आवश्यक छ, जुन सम्पूर्ण अन्य उद्योग हो र त्यसो गर्न बिजुली चाहिन्छ।” सरकारले जापानका थप आणविक रिएक्टरहरू पुनः शुरु गर्ने पनि बताएको छ ।

सन् २०११ को मार्चमा फुकुशिमा दाइची आणविक प्लान्टमा सुनामीले पग्लिएपछि, जापानले आफ्ना सबै आणविक रिएक्टरहरूलाई समीक्षा गर्न र सुरक्षा नियन्त्रणहरूलाई बलियो बनाउन रोकेको हो। 

यसले देशलाई आयातित जीवाश्म ईन्धनमा अत्यधिक निर्भर बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।  विशेष गरी प्राकृतिक ग्यास जसले जापानको कुल बिजुली उत्पादनको लगभग ४० प्रतिशत योगदान गर्दछ भने,  कोइलाले लगभग ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ।