काठमाडौँ / गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बद्री केसी समूहको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ । संघको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दार विचाराधिन अवस्था रहेको र उच्च पाटनले १५ दिनभित्र मागेको लिखित जवाफबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको मंगलबार उद्घाटन गरेका छन् ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै दिपेश खत्रीले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालतले असोज २६ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, दशैँको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ ।
यसले केसी समूहको महाधिवेशनले निर्वाचन गरेपनि अदालतले खारेज गर्ने देखिएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको उजुरीको पहिलो पेशी असार २७ गते, दोस्रो पेशी असार ३१ गते सरेपनि साउन २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि दोहोरो छलफलको बोालएको थियो । त्यसपछि पाँच पटक पेशी चढिसक्दा पनि समय अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न खत्रिले परराष्ट्र मन्त्रायलाई समेत बोदार्थ दिएर एनआरएनएका सबै अध्यक्षलाई निवेदन दिएका छन् । तर, अदालतलाई वेवास्ता गर्दै कुल आचार्य र बद्री केसीले जबरजस्ती महाधिवेशनको उद्घाटन गराएका छन् ।
“अदालतको आदेशको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ र १२८ मा प्रष्ट उल्लेख छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेमा एक वर्षभन्दा बढी र जरिवाना हुने प्रष्ट भएकोले संविधान र कानूनअनुसार अदालतको आदेशको पालना गरी गैरआवसीय नेपाली संघको निर्वाचन स्थगित गर्न हुन अनुरोध छ” खत्रीको निवेदनमा भनिएको छ । उनले निर्वाचन स्थगित नगरिए अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको लागि अदालत जाने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहबरमा दुबै पक्षबीच एकता गर्ने र ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, केसीकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वन हुन नसकेको अर्को पक्षले बताएको छ ।
.gif)
