काठमाडौँ / सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा कर असुल्ने गरी सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न १६ बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट दायर गरेको बैंकहरू मध्ये दुई बैंकले एफपीओको प्रिमियममा मात्रै रिट दायर गरेका छन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल र नेपाल एसबिआई बैंक रहेका छन् । 

यस्तै, सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवै वटा मुद्दामा रिट दायर गरेका छन् भने, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैकले भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउन नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन् ।

यी बैंकहरूले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् ।

बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ। को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहरु एक आपसनमा गाभिदा वा प्राप्ती (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

२९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भएर शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनको लागि १० गतेको पेशी तोकिएको छ । उक्त रिट निवेदनको दर्ता नम्बर ०८०–डब्लूसी–००१४ र ०८०–डब्लूसी–००१५ रहेको छ ।

प्रचलित कानुनमा मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर बैंकहरुले जारी गरेको रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

यस्तोमा सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले १५ जेठ २०८० मा जारी गरेको आदेशको दफा २७ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर असुल उपर गर्न खोजेको व्यवस्था विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको बताएको छ ।

हेनुहास् पुरा विवरण