काठमाडौँ / नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौ संशोधन) सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै अब प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने भएका छन् । साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त प्रावधान बोर्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

नयाँ प्रावधान अनुसार अब कम्तिमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई बर्ष नाफामा रहेको संस्थाले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न सक्नेछन् । यसअघि एक आर्थिक आर्थिक बर्षपछि मात्रै आइपिओको प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थियो । 

संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, “साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक बर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक बर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन ।”

नियमावलीले हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । “संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ,” नियमावलीमा उल्लेख छ । संशोधित नियमावली अनुसार बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न मिल्नेछ।

यसैगरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा कोषका रूपमा बोर्डमा तथा विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीलाई सेयर बेच्न नियमावलीमार्फत सहजीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक निष्काशन गरेको बाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन गरेर बाँडफाँट भएको एक बर्षपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ  । 

नियमावलीमा भनिएको छ, “प्राइभेट इक्वीटि, भेच्नर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्व रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरेर सेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पुरा भएपश्चात बिक्री गर्न सक्नेछन् ।” 

नियमावलीअनुसार अब व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० बर्ष मात्रै रहेको कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् । नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ३ थप गर्दै यस्ता कम्पनीले बोर्डमा दर्ता तथा सार्वजनिक निष्काशनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । 

सातौ संशोधनसँगै अब गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)का लागि मात्रै लक्षित आइपिओ निष्काशन गर्न पाइने भएको छ । संशाधित नियमावलीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी आइपिओ निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, गैर आवासीय नेपालीहरूले सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लागनीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, बण्ड, डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् भने यस प्रकारको धितोपत्रको कारोबार गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ । 

नियमावलीमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्राचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुमा सेयर, बण्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा सेयर, बण्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ ।”