काठमाडौँ / चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार मार्गदर्शन संशोधन गर्दै चालू पुँजी कर्जाको सीमा बढाएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिएको हो ।

उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव–मेशिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लिइएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढी र ४ करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्दा त्यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत बराबर हुने रकमलाई मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य क्षेत्रमा जाने १ करोडभन्दा माथि र २ करोडसम्मको कर्जामा पनि यही नियम लागु हुन्छ। 

‘संशोधित मार्गदर्शनअनुसार फर्म–संस्था–कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु. २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

तर, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कनभर्जन साइकल, डेज् सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, इनभेन्टरी कन्भर्जन पिरेड, लिड टाइम, अकाउन्ट पेबल पिरेड आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार–बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

चालु पुँजी शिर्षकमा व्यवसायीले लिने कर्जाको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि मागदर्शन लागू गरेको थियो । यसको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत पुसमा पनि मागदर्शन संसोधन भएको थियो । 

यस्ता छन् संशोधन भएका बुदाहरु

कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोहि वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

कुनै ऋणी व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।