यतिबेला नेपालमा हरेक व्यवसायप्रति आम मानिसको हेराइ र बुझाइ गलत भएको हो कि जस्तो लाग्छ । हरेक व्यवसायप्रति गलत धारणाको विकास भइरहेको छ । मैले यहाँ ठ्याक्कै जोड्न खोजेको कुराचाहीँ लघुवित्त क्षेत्रको हो । मानिसहरूले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रलाई एउटै हो भनेर बुझिरहेका छन् । त्यसो होइन, बुझाइ गलत भयो । होला, माइक्रोफाइनान्स(लघुवित्त)भित्र विकृति पनि छ । तर जसले साँचो रूपमा सामाजिक, आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था खडा गरेको छ, त्यसले समाजमा साँच्चिकै पारदर्शी भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । 

कुनैपनि एउटा सानो किसानले कालिमाटीबाट एकसय रुपैयाँको तरकारी ल्याएर एकसय ५० मा बागबजारमा बेच्न सक्छ भने त्यसले उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ । मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो । सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा लघुवित्तको भूमिका कमजोर ठान्नु हुँदैन । 

तर हिजोआजको ताजा अवस्था त्यस्तो छैन । गाउँको गरिब किसानको आर्थिक पहुँच छैन् । जसका कारण ठूलो समस्या भइरहेको छ । अन्य केही उपाय छैन तर तरकारी बिजनेस गर्छु भन्योभने एक लाख रुपैयाँ बैंकले दिन मान्दैन । तर माइक्रोफाइनान्सले दिन्छ । इन्सुरेन्सको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ । फाइनान्सियल टुल्सका रूपमा राष्ट्र बैंकको अवधारणामा आएको माइक्रोफाइनान्स नै हो । अहिले यसमा लगभग झण्डै दुई लाख ५० हजार सदस्य छन् । त्यो भनेको झण्डै नेपालको राष्ट्रिय पार्टी जस्तै हो । त्यसको (मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था)को म अध्यक्ष छु । सदस्यहरूमा सामाजिक र आर्थिक वाहक बनेर शक्ति दिने काम गरिरहेका छौँ । मर्दापर्दादेखि लिएर जीविकोपार्जन गर्नसम्मको लागि सहयात्रीको रूपमा काम गरेका छौँ ।

हुनत संसारभरी नै माइक्रोफाइनान्स वा फाइनान्स क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छन् । त्यसमाथि पनि नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि सङ्कटमा छ । तर माइक्रोफाइनान्स भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्रभन्दा धेरै फरक छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि चुनौती छ । यदी नेपालमा लघुवित्त हुँदैनथ्यो भने वास्तवमा ग्रामीण अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा पुग्ने थिएन ।

नेपालको गरिबी निवारणमा बैंकिङ्ग पहुँचमा वा आर्थिक विकासमा माइक्रोफाइनान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यदी त्यो हुँदैनथ्यो भने आजको यो सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन थियो । नेपालमा बचत गर्ने बानी जुन विकास भएको छ त्यो माइक्रोफाइनान्सले नै स्थापित गरेको हो । बचत गरिसकेपछि बचतलाई पनि आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर अघि बढाउने काम माइक्रोफाइनान्सले गरेको हो । हामी लघुवित्त सञ्चालकहरूले लोनमात्र दिइरहेका छैनौँ, त्यसको उपयोगिता पनि पहिल्याउने काम गरेका छौँ ।

कुनै किसानले लोन लियो र बाख्रा पालन गर्छौं भन्यो भने लोन पाएको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी चार्ज लिएको छैनौँ । तर निःशुल्क भेटनरी डाक्टर सेवा उपलब्ध गराएका छौँ । किनकी जनावरको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर हेर्न डाक्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यतिमात्र नभएर यो हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो । किनभने हामी बैंक होइनौँ । लिने मात्र होइन दिनुपर्छ भन्ने भावना हामीमा छ । यतिबेला विकृतिको कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा संस्था आफैँ कार्यशैलीमा सुधार पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता हुनुपर्छ ।
विकृतिको सुरुवात त मान्छेबाटै हुन्छ र मान्छेबाट नै सुधार गर्नुपनि पर्छ । संस्थाले गरेको छ भने संस्थाबाट नै सुरू गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंक र सरकारबाट गर्नैपर्ने सुधारहरू पनि धेरै छन् । र सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि छन् । उहाँहरूको पनि आचरण, व्यवहार, शैली र आफ्नो आर्थिक सहयोगको बारेमा गर्नुपर्ने वास्तविक ज्ञान र सुधार गर्नपर्छ ।

अब संस्थाले के सुधार गर्न पर्यो भन्ने कुरा आउला, यसका विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ् क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै र छोटो समयमा मर्जरको बाटो रोज्ने हामी नै हौँ । मेरै नेतृत्वमा भएको छ । सातवटा लघुवित्त, तीनवटा फिन्गो गरेर १० वटा संस्थाको अहिले पनि नेतृत्व गर्छु । धेरैवटा संस्था मर्ज गर्नेमा ग्लोबल आइएमई बैंक पर्छ । तर छोटो समयमा धेरैवटा गर्नेमा हामी पर्छौ । मेरो नेतृत्वमा त्यो सफल भएको छ ।

यसरी धेरैवटा संस्था मर्ज गर्दा के अनुभव भयो भन्दा संस्थाको कमजोरीहरू पत्ता लाग्यो । कर्पोरेट गभर्नेन्स (वित्तिय अनुशासन)मा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । कर्पोरेट गभर्नेन्सका सवालमा हतारमा सम्झौता गरिहाल्ने परिपाटी छ । कहिलेकाही बाध्यता पनि हुनसक्छ । यस्तो भनेको फिल्ड सहायक, ब्रान्च म्यानेजर, सिइओ र बोर्डका सदस्यहरूसम्म आईपर्छ । तर माइक्रोफाइनान्समा बोर्डका मान्छेहरूको धेरै सानो मात्र भूमिका रहन्छ । लोन दिने र लिने कुरामा हाम्रो भूमिका रहँदैन ।

भूमिका नभएता पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो राख्ने कुरामा हाम्रो भूमिका हुन्छ । आफैँ सुशासनमा बसेर काम गर्ने हो भने तल केही पनि बिग्रिदैँन । सुशासनको कुरामा सञ्चालक तहमा नै कमजोरी छ । ठूलो कमजोरी ब्रान्च र त्यहाँका मान्छेहरूले गलत नियतले लोन वितरण गरिरहेका छन् । ग्राहकलाई लोनका लागि लोन दिने मात्र काम भएको छ । राम्रो तरिकाले काम नहुने र सम्झौता हुने गरेको छ । संस्थागत सुशासन तलदेखि माथिसम्म गर्नुपर्ने छ । धेरै संस्थामा यस्तैखाले समस्या छ । धेरै कुराको चुनौति संस्थाभित्र छ ।

माइक्रोफाइनान्स भनेको बैंक हो, सहकारी होइन् भन्ने कुरामा अन्योलता सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको छ । माइक्रोफाइनान्स बैंकिङ् सेवा हो भन्ने बुझाइमा एकरूपता भएन् । जे गरेपनि हुन्छ भन्ने जस्तो भयो । हाम्रा ग्राहक भनेका गरिब, किसान र महिला हुन् । तर त्यसका लागि सरकारको फण्ड माइक्रोफाइनान्समार्फत च्यानलिङ् भएको छैन । त्यो सबै दुरूपयोग भएको छ, अर्बौको फण्ड दुरुपयोग भएको छ ।

माइक्रोफाइनान्सको समस्या के छ भने महंगोमा बैंकबाट लिनुपर्ने वाध्यता छ । कुनै बेला १०, १२, १५, १६ प्रतिशतसम्म बैंकले चार्ज गर्ने गरेको थियो । अहिले पनि ९ प्रतिशत चार्ज लाग्छ । अब हामीले पनि त्यो भन्दा कममा दिन सक्दैनौँ नि । अहिले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा पैसा उठाई रहेको छ । दुई प्रतिशतमा बैंकले उठाएर माइक्रोफाइनान्सलाई ३ प्रतिशतमा दिने हो भने माइक्रो फाइनान्सले ६ प्रतिशतमा जनतालाई दिने हो भने त ठूलो योगदान हुन्छ ।
 
यतिबेला हामीले उठाइरहेको मुद्दा भनेको मर्जन नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्यो भन्ने हो । माइक्रोफाइनान्सहरूको मर्ज माइक्रोफाइनान्ससँग मात्र नभएर बैंकसँग पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । आइटी कम्पनीसँग पनि हुनुपर्यो र पीएसपीसँग हुनुपर्यो भन्ने हो । दोस्रो कुरा भनेको माइक्रो फाइनान्सलाई बैंकको रूपमा चिनाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ र नीतिगत तहमा पनि त्यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नुपर्यो ताकि जनतालाई १५ प्रतिशत होइन १० प्रतिशतमा कसरी झार्ने भन्ने हुनुपर्यो । तेस्रो कुरा भनेको आधुनिक प्रवृत्तिको समयमा माइक्रोफाइनान्समा प्रविधिको एकदमै जरूरी छ । त्यसको लागि एउटा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि राष्ट्र बैंककै ठूलो भूमिका रहन्छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई नीति र नियमहरूमा तर्जुमा गर्नैपर्छ ।

उदाहरणका लागि लोन लिँदा अनलाइनबाट मिल्दैन । प्रत्यक्ष उपस्थित भएर तमसुकमा ल्याप्चे लगाउनैपर्छ । ल्याप्चेको कुरा हटाएर ओटीभी, पासपोर्ट लगायतका विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । ग्राहकले घरबाटै बसेर काम गर्न सकोस भन्ने मानसिकतामा काम गरिनुपर्छ । यसबाट पनि माइक्रोफाइनान्सको कष्ट घट्छ । त्यो कष्ट घट्नु भनेको हामीले दिने लोनमा कर घट्छ, यो कर घट्नु भनेको जनता सहयोग हुनु हो । यस्ता नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौँ र यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकरात्मक देखिन्छ ।

यहाँ विभेदको कुरा पनि गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्र विभेद अझै कायम छ । मैले पनि विभेद जन्मेदेखि नै भोग्दै आएको छु । व्यवसायमा पनि सोही किसिमको विभेद कायम छ । सुरुमा काठमाडौँ आउँदा पढाइमा जुम्लेली भनेर विभेद गर्ने, त्यसपछि विदेश गएपछि नेपाली गरिब देशका हुन भनेर विभेद गर्ने प्रचलन कायमै छ । व्यवसाय गर्छु भनेर नेपाल आएँ तर मान्छेहरूले विभेदको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । मसँग पैसा आकाशबाट आएकोजस्तो गरेर व्यवहार गरिरहेका छन् ।

हुँदा हुँदा सेक्टरमा पनि विभेद भोगिरहेका छौं । जनतामा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने छ तर सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैैन भन्ने सोच छ । यो पनि विभेद नै हो । वास्तवमा कर्जा भनेको जसबाट लिएपनि तिर्नुपर्छ । यतिबेला हामीले १२–१३ अर्ब पैसा परिचालन गरिरहेका छौँ । त्यसमध्ये करिब साढे चार अर्ब पैसा गाउँमा रहेका एकदमै गरिबको पैसा डिपोजिट भएको छ । जसको कूल सम्पत्ति बेच्यो भने पाँच लाख पैसा पनि आउँछ कि आउँदैन । उसले ५० हजार हामी कहाँ डिपोजिट गरेको छ । उनीहरूको ५० हजार डुब्नु भनेको धेरै डुब्नु हो । तरपनि जनतामा विभेदकारी व्यवहारहरू भइरहेका छन् । लघुवित्त भनेका पनि बैंक नै हुन्, यो बैंक डुब्नु भनेको धेरै गरिबहरू डुब्नु हो ।

त्यसैले हामी सबैले वित्तिय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । संसारमा फाइनान्सियल अनुशासन व्यक्तिमा छैन भने त्यो व्यक्ति पनि राम्रो हुन सकेको पाइँदैन । अनुशासन संस्थामा छैन भने संस्था राम्रो हुन सक्दैँन । राज्यमा छैन भने राज्य पनि राम्रो हुन सक्दैँन । त्यसैले सबैले वित्तिय अनुशासन कायम राखौँ ।

(मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवम् सामाजिक उद्यमी लोकराज शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)