काठमाडौँ / नेकपा (एमाले) की सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन् । आज (शनिबार) काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पनि निश्चित रकम लिएर जमिन उपलब्ध गराउने उनले बताइन् ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको मालिक छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकियोस् भन्ने मनसायका साथ धेरै चिजमा हात नहालिकन कामलाई छिटो छरितो बनाउने हिसाबले भूमि ऐन संशोधन भएको छ । यो सामाजिक न्यायको हिसाबले ल्याइएको अध्यादेश हो,”– उनले भनिन् ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउन, जनतालाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरू छिटोछरितो तरिकाले प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताइन् । सचिव अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गरिन् ।
अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट कानुन निर्माण गर्ने माध्यम रहेको उनले बताइन् । कानुन निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनको दाबी छ ।
अर्यालले अहिले काम गर्दै गरौँ भन्ने पवित्र मनसायका साथ अध्यादेश आएको बताइन् । विगतमा बनेका सबै सरकारहरूले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि अध्यादे ल्याइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “अध्यादेश राजनीतिभन्दा माथि छ । जनताको पक्षमा छ, राष्ट्रको पक्षमा छ । जब जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अध्यादेश छ त त्यसको विरोध गर्नु कुनै तुक छैन । जनपक्षीय अध्यादेशको पनि विरोध गरिन्छ भने हामी स्वार्थी छौँ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।”
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको सन्दर्भमा आफूहरूको ध्यानाकार्षण भएको उनले बताइन् । सचिव अर्यालले उक्त विधेयक नियमनको निम्ति बनाइएको र नियन्त्रणका लागि नभएको बताइन् । संसद्मा छलफल भएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने गरी विधेयक पास हुने उनले बताइन् ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्र र आइटी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू खुसी रहेको उनले बताइन् । भूमिहीन सुकुमबासीहरूले लामो समयदेखि देखेको सपना वर्तमान सरकारको कार्याकालमा पूरा हुने गरी अध्यादेश आएको नेतृ अर्यालको दाबी छ । अरू राजनीतिक दलहरूले कुण्ठा व्यक्त गरेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यादेशमा जोडिएका सबै जनता र सरोकारवालाहरू वर्तमान सरकारसँग खुसी रहेको उनले बताइन् ।
