काठमाडौँ/  सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक विवादित बनेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न भनेर संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । 
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न नभई नागरिककको बोल्न पाउने हक खोस्नका लागि विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । लाखौं नेपालीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा ति कम्पनीहरुले भने नेपालको पैसा सजिलै विदेशिने देखिएको छ । दर्ताको नाउँमा दर्ता मात्रै गरेर कतिपयले कानुनी प्रकृया पुरा गरिएको देखिएपनि कराडौं रुपैयाँ विदेसिएको प्रति राज्य अझै बेखबर छ । 

सूचना र विचार प्रवाहलाई हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने भनिएको विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । 

सरकारले यो विधेयक दुई वर्षदेखि ल्याउन खोजेको थियो । २०८० पुस ११ गते सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै सुझावसमेत आह्वान गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै दर्ता गरिएको विधेयकमा ६ परिच्छेद तथा ४१ दफा छन् । 

विधेयकमा व्यवस्था गरिए बमोजिम अब सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”

बोल्न, लेख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने गरी आउन लागेको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य तोकिदिएको छ भने त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्य गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण नभए फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी ल्याएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छन् । 

यो विधेयकले नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि प्रत्येक सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ ।

अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको प्लेटफर्म सञ्चालकलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । ट्रोल गरे प्रयोगकर्तालाई जरिवाना हुने छ । 

राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न, साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साइबर स्टकिङ, आइडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सनलाई कसुर मानिएको छ । आइडी ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । 

यस्तै कसैको निजी वा सार्वजनिक तस्बिर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरेमा, त्यस्तो कार्यको धम्की दिई आर्थिक लाभ लिएमा पनि कसुर मानिने छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । 

बीभत्स सामग्रीको प्रकाशन, अश्लील सामग्रीको प्रचार, डिपफेक भिडिओ अपलोडलगायतलाई पनि विधेयकले कसुर प्रस्ताव गरेको छ । अश्लील तथा मिथ्या सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । 

डिपफेक सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनिएको छ ।

क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने काम नै ‘फिसिङ’ भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।

अरुको युजरनेम र पासवर्ड लिएर सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना साइबर ब्युरोमा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकको मस्यौदामा पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी पासवर्डसहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ । 

त्यसैगरी अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु ‘फेक इन्फर्मेसन’ भनेर विधेयकमा भनिएको छ । यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि विधेयकले कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा सरकारले नै हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गरे कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी पोस्ट गरेमा वा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन तथा कारोबार गरेमा अपराध मानिनेछ ।

वर्गीय, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न र कानुनविपरीत अन्य व्यक्तिले गरेको पोस्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नेलगायत कार्य गर्नु दण्डनीय हुनेछ । फेक आईडी अर्थात् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउनसमेत विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ ।