काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजश्व नीति र कर प्रणालीबारे वृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभाग, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी लगायत सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर चेम्बरले कर प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयबारे वृहत अन्तर्क्रिया गरेको हो । 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसंग जोड्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, “कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ, ।”

मुलुकमा पुँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादनवृद्धि हुनेगरी सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । 

अध्यक्ष अग्रवालले भने, “कृषकलाई खेती उब्जनीमा जसरी मल बिउको आवश्यता पर्दछ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरल र स्थिर नीति चाहिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिएर सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नक्कली भ्याट बीलमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर छानविनका नाममा असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

२०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । 

सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसंग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए । मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने महानिर्देशक आचार्यको भनाई छ ।

उनले भने, “लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएपनि अर्थतन्त्र अहिले ठिक ठाउँमा रहेको छ । राजश्व प्रणाली र सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ ।”

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत आर्थिक उपलव्धी हासिल गर्नुपर्नेमा महानिर्देशक आचार्यले जोड दिए । नक्कली भ्याट बिल बिजकको समस्या समाधान गर्नेगरी प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान कर प्रणालीबाट साना व्यापारीहरु सवैभन्दा बढी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए ।