काठमाडौँ / आर्थिक बर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू प्राप्त भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसार गत आवमा प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६९ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जनाएको छ । जसमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको आयोगले जनाएको हो ।
प्राप्त उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध पर्ने गरेको जनाएको छ । अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालय अन्तरगत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
यसैगरी उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी हुन् बढी उजुरी परेका १० सङ्घीय मन्त्रालय
.gif)
