काठमाडौँ / सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्ष (आ.व. २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेको बार्षिक क्रियाकलापको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र निकायगत रूपमा निर्धारण गरिएका अधिकांश सूचकका लक्ष्य अधुरै रहेको देखिएको हो ।

आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत मात्र 

सरकारले आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा ३.८७ प्रतिशतमात्र भएको छ । 

यस्तै, यस आवमा २ खर्ब निर्यात पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निर्यात भएको छ । यता, आयात भने १४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा १५ खर्ब ९२ अर्ब भन्दा बढीको आयात भएका छ । 

पर्यटक आगमन समेत लक्ष्यअनुसार भएको छ । गत आवमा सरकारले १० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा ११ लाख ७४ हजार नेपाल भित्रिएको थियो । 

ठूला उद्योग दर्ता ८० वटाको लक्ष्य राखिएकोमा ४७ मात्र दर्ता भएको देखिएको छ । ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ९६.४४ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ ।

विद्युत उत्पादन लक्ष्यभन्दा कम

यस आवमा सरकारले ११ सय ३३ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उपलब्धि भने ४ सय ७६ मेगावाट बराबर भएको छ ।

यस आवमा विद्युत निर्यात ४ हजार १ सय ६२ गिगावाट आवर गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ हजार ९ सय ९ गिगावाट आवर बराबर निर्यात भएको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै, ६ सय ९९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण लक्ष्य राखिएकोमा ७ सय २८ किलोमिटर निर्माण भई लक्ष्यभन्दा धेरै काम भएको देखिएको छ ।

पोखराबाट ५ वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान उडान

यस आवमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यस आवमा ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५ उडान भएका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३ सय ५० उडान लक्ष्य राखिएकोमा १ सय २० मात्र भएको प्रतिवेदनमा छ ।

त्यस्तै, यस आवमा ६ किलोमिटरको रेलमार्ग लक्ष्य रहेकोमा सोही बराबर निर्माण भएको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, मुलपानी क्रिक्रेट रंगशाला निर्माण यस आवमा १० प्रतिशत प्रगतिको लक्ष्य राखिएकोमा २.८ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस आयोजनाको कुल प्रगति ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ । 

काठमाडौँ-तराई दु्रतमार्ग निर्माण ९.२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९.८८ प्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ । नागडुङ्गा सुरुङ निर्माण (मेन टनेल र इभ्याकुएसन टनेल) ०.५७ किमि प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १.०३ किमि प्रगति भएको देखिएको छ ।

नयाँ सडक र पुल निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी काम

आव २०८०/८१ मा नयाँ सडक र पुल निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा नयाँ सडक र पुल निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्ति भएको देखिएको छ । गत आवमा सरकारले देशभर १५० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०२ वटा पुल निर्माण भएका छन् । उक्त संख्या सरकारको लक्ष्यभन्दा ५२ वटा हो । यद्यपि, यो अघिल्लो आव ०७९÷८० को तुलनामा भने ९ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा देशभर २२२ वटा पुल बनेका थिए ।

यस्तै, गत आवमा गत आवमा केन्द्रीय सडकअन्तर्गत १६७ किमि नयाँ सडक निर्माण भएको छ । यो पनि विभागको लक्ष्यको तुलनामा १११ प्रतिशतको प्राप्ति भएको हो ।

विभागले समीक्षा वर्षमा १५० किमीबराबरको नयाँ सडक खन्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्योभन्दा १७ किमि बढी सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, यो अघिल्लो आवको तुलनामा ३१.२७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा २४३ किमि नयाँ सडक निर्माण भएको थियो । गत आवसम्म गरेर देशभर ३४ हजार ४०६ किमि केन्द्रीय सडक विस्तार भएको छ ।

कालोपत्रेमा लक्ष्यभन्दा कम प्राप्ति

नयाँ सडक र पुल निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्ति भइरहँदा सडक कालोपत्रेमा भने लक्ष्यभन्दा कम काम भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । दुई लेनका सडक कालोपत्रेमा लक्ष्यको ८४.३८ प्रतिशत काम भएको छ । समीक्षा वर्षमा सरकारले दुई लेनका ८०० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा ६७५ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको देखिन्छ । 

समीक्षा वर्षमा दुईभन्दा बढी लेन भएका सडकको कालोपत्रेमा भने ५१.९३ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्ति भएको छ । गत आवमा विभागले दुईभन्दा बढी लेन भएका १५६ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा ८१ किमि मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ । अघिल्लो आवमा ८२० किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो ।

गत आवमा दुई लेन र दुईभन्दा बढी लेनका गरेर ७५६ किमि सडक कालोपत्रे भएका छन् । गत आवमा सडक कालोपत्रे ८ प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ । हालसम्म केन्द्रीय सडकअन्तर्गतका १८ हजार ८०८ किमि सडक कालोपत्रे भएका छन् ।

यस्तै, गत आवमा सडक ग्राभेलमा पनि लक्ष्यभन्दा कम काम भएको देखिन्छ । सरकारले गत आवमा ४०० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा ३२८ किमि अर्थात् ८२ प्रतिशतको अनुपातमा सडक ग्राभेल भएको छ । अघिल्लो आवमा ६२८ किमि सडक ग्राभेल भएको थियो । त्योअनुसार गत आवमा ३०० किमि अर्थात् ४८ प्रतिशत कम सडक ग्राभेल भएको छ ।

लाइसेन्स वितरणमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन

गत आवमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड वितरण) वितरणमा देखिएको छ । गत आवमा सरकारले १२ लाख सङ्ख्यामा लाइसेन्स बाड्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, २ लाख ७३ हजार थानमात्र लाइसेन्स वितरण भएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म ३६ लाख ९२ हजार थानमात्र लाइसेन्स वितरण भएका छन् ।

यता, राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलनमा समेत सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै कमजोर देखिएको छ । यस आवमा २६ लाख विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १३ लाख ३९ हजारमात्र भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म एक करोड ४४ लाख ८९ हजार ४४ हजार ३६ लाख ९२ हजार मात्र विवरण सङ्कलन भएको छ ।

विद्युतीय राहदानी भने लक्ष्यभन्दा माथि वितरण भएको प्रतिवेदन छ । यस आवमा ८ लाख विद्युतीय राहदानी वितरण लक्ष्य रहेकोमा १४ लाख ७३ हजार वितरण भएको देखिएको छ । हालसम्म ३४ लाख १५ हजार ३६ लाख ९२ हजार राहदानी वितरण भएका छन् ।

१६१ सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार 

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार लक्ष्यभन्दा धेरै भएको छ । सरकारले १५० महिलाको हवाई उद्धार लक्ष्य राखेकोमा १६१ जना महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । यता, खोप प्राप्त बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य बराबर नै काम गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

तर, स्वास्थ्य पूर्वाधारका लक्ष्य भने पूरा हुन नसकेको पाइएको छ । यस आवमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा २७.४५ प्रतिशतमा मात्र यो सेवा विस्तार गरिएको छ । ५, १० र १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ७७ पुर्याउने भनिएकोमा ५ मा मात्र विस्तार भएको छ ।

७२.४३ प्रतिशत राजस्व असुली

यस आवमा मन्त्रालयगत लक्ष्य कम हुँदा समग्र राजस्व सङ्कलन र खर्च नै प्रभावित बनेको छ । यस आवमा कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ७१.०१ प्रतिशत र गैरकर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ८८.२६ प्रतिशत गरी लक्ष्यको कुल ७२.४३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।

०७९/८० मा कर राजस्व ६६.८२ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८४.९३ प्रतिशत गरी लक्ष्यको कुल ६८.२१ प्रतिशत राजस्व असुली भएको थियो भने आव ०७८/७९ मा कर राजस्व ९२.१५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७४.३९ प्रतिशत गरी लक्ष्यको कुल ९०.४६ प्रतिशत राजस्व असुली भएको थियो । 

तुलनात्मक रूपमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली बढेको भएतापनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा कम राजस्व असुली भएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक बर्षको लक्ष्य र उपलब्धि 

कुल बजेटमध्ये ८०.४५ प्रतिशत खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट प्राप्त विवरण अनुसार नेपाल सरकारद्वारा विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ८०.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यसमध्ये चालुतर्फ ८३.४३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६३.४७ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आव ०७९÷८० मा चालुतर्फ ८५.०० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६१.४४ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८२.५८ प्रतिशत गरी कुल ७९.६९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

त्यसैगरी, आव ०७८/७९ असारमा चालुतर्फ ९०.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६२.५० प्रतिशत गरी कुल ७९.३९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

कुन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कति ? 

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रगति ६३.४७ प्रतिशत भएको छ । यस विश्लेषणमा समेटिएका २२ मन्त्रालयहरूमध्ये राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू १० वटा रहेका छन भने १२ वटा मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्चको प्रगति राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा कम देखिएको छ । आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च ६१.४४ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा केही सुधार आई ६३.४७ प्रतिशत पुगेको छ । 

तुलनात्मक रूपमा यस आवमा रक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च रक्षा मन्त्रालयले गर्न सफल भएको छ भने महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले गत बर्ष ९७.४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ भने जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १६.५० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ । 

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने मन्त्रालयहरूमध्ये पुँजीगत खर्चको ४९.६९ प्रतिशत भार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ७३.२१ प्रतिशत, १४.४८ प्रतिशत भार रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको ६५.८१ प्रतिशत, ११.९१ प्रतिशत भार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८०.०९ प्रतिशत, ४.०९ प्रतिशत भार रहेको खानेपानी मन्त्रालयको ६३.८४ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । 

यस्तै, यस आवमा सरकारले आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रमा कुल १६ सय वटा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको थियो । जसमध्ये ६ सय ६८ (४१.७ प्रतिशत) क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन् ।

८ सय ६२ क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् भने ७० वटा क्रियाकलापमा काम नै सुरु नभएको देखिएको छ । यसरी काम सुरु हुन नसक्नु वा काममा ढिलाइ हुनुमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया, सम्भाव्यता अध्ययन लगायत समस्यासँग जुधेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।