काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेतृत्वकर्ताहरुलाई आफैं धामी, आफैं झाक्री बनेको आरोप लगाएका छन् ।  

उलने खोला किनाराका लागि बनेको नयाँ मापदण्डमा पर्ने कुनै पनि घर नभत्कने बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमाले लगायतलाई लक्षित गरेर कानुन बनाउने कसले हो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । पछिल्लो समय मेयर शाह र एमाले कार्यक्रर्ता पंक्ति बिच फेसबुकमा जुहारी नै चलेको छ । 

यदि मापदण्ड बाहिरका संरचना भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै शाहले ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले खोला किरानाको नयाँ मापदण्ड अनुसार रकम दिन नि नसक्ने र भत्काउन नि नसक्ने दाबी गरे।

शाहले  खोला किनारा निजक बस्नेहरुलाई त्यस्तो नियम परिवर्तनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

शाहले भनेका छन्, खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने राजनीतिक दलले अहिले जनतालाई उचाल्ने काम भइरहेको पोष्ट गरेका छन्, 
गलत र भ्रामक विषयमा दख्खलबाजी गर्नुभन्दा आफ्नै नेतालाई प्रश्न गर्न आग्रह गरेका छन् । 

मेयर शाहले यसो लेखे

आफैं धामी, आफैं झाक्री ।
१. कानुन बनाउने कसले हो ?
२. सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३.अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । 

कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा,

तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौं , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौं त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।