काठमाडौँ / सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एनफएनसिसिआई)ले आइतबार आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री तथा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने गरी नीति निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवसायीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

महासङ्घले पहिलो पटक सयभन्दा बढी सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरी आयोजना गरिएको उक्त संवाद कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, वाफिया विधेयक, विद्युत विधेयक, वित्तीय नियमावलीदेखि कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका शीर्षकमा चर्चा गरिएको थियो । 

संसदमा छलफल भइरहेको डेढ दर्जनभन्दा बढी कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अर्थतन्त्रमा ठुलो बाधा पुर्याउन सक्ने महासङ्घको भनाई छ । 

सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वतावरण बनाउनसबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त वताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने वताए । यसैगरी लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरि कानुन नबनोस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरि सुधारको पहल गरिएको महासंघले जनाएको छ । 

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ : अर्थमन्त्री 

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि विशेष प्रयास भइरहेको बताएका छन् । लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहेका उनको भनाई छ । 

निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको मन्त्री पौडेलको दावी छ । 

“आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गरिनेछ ।” सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो ढंगले लाद्ने क्रममा नरहेको उनको दावी छ । 

मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता बढेको छ : उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलकुमा मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता बढेको बताएका छन् । 
नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारेको दावी गदै उनले भने, “पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको छ ।”
 
विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी छ : मन्त्री खड्का

उर्जामन्त्री दिपक खडकाले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाइने बताएका छन् । यी दुई विधेयकलाई लगानीमत्रै बनाउन तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । 

उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारणलाइनलगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । 

सांसदहरूले के भने ? 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक वित्तिय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सो बिषयमा बृहत छलफल गरी निर्णय गरिने उनको भनाई छ । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरूत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

त्यस्तै, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने दाबी गरिन् । 
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । 

यसैगरी, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रूपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादा क्रममा समावेश गरि व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 
यसैगरी, एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग ध्यान नदिए अर्थतन्त्र धानको, कर तिरेको निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देश उभो नलाग्ने बताएका छन् ।  

बैंकमा अहिले पनि तरलता थुप्रिए पनि ऋण लिने आउने मान्छे नभेटिएको उनको भनाइ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सुधार गर्दा पनि यो अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन । 

लगानी सम्मेलनमा विदेशबाट धेरै मानिसहरू आए, घोषणा पनि भए तर त्यसको नतिजा के भयो जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ ।