काठमाडौँ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ४ वटा निर्देशन दिंदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण समावेश भएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन २०७९/८०’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यो प्रतिवेदनमाथि आयोगले छलफल गरेर गत २ साउनमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले तीन तहकै सरकारहरुलाई भनेको छ ।

स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।