काठमाडौँ / सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो । 

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दोब्बरले वृद्धि भएको छ । 

अघिल्लो आव ०७९/८० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको थियो । यस वर्ष गत आवको तुलनामा २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी भित्रिएको हो ।

साना व्यवसायमा बढ्यो आकर्षण

विभागको अनुसार ठूला र मझौला उद्योगमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसके पनि सानो लगानीका नयाँ उद्योगमा भने व्यवसायीहरूको चासो बढेको देखिएको छ ।  गत आवमा साना–साना लागानीका उद्योगहरूको दर्ता ७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

एक आर्थिक बर्ष अर्थात साउनदेखि असार मसान्तसम्म आएका कुल प्रस्तावमध्ये साना उद्योगमा ३ सय ८६ वटा छ । मझौला उद्योगमा १५ मात्र प्रस्ताव आएका छन् ।

यस्तै, ठूला उद्योगमा ६ मात्र प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । यता, असारमा मात्र आएको प्रतिबद्धता केलाउँदा साना उद्योगमा ४५, मझौलामा १ र ठूला उद्योगमा २ रहेको देखिएको छ ।

तर, गत आर्थिक बर्षमा साना दुई सय, ठूला ८० र मझौला ८५ वटा उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८६ साना, ७० मझौला र  ६६ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका थिए ।

१५ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योगको रूपमा गणना गरिन्छ । १५ करोडभन्दा धेरै र ५० करोडभन्दा सानो पुँजी भएका उद्योगलाई  मझौला र ५० करोड रुपैयाभन्दा धेरै पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै

गत आर्थिक बर्षको तथ्याङक हेर्दापर्यटन र सेवा क्षेत्रमा एफडीआईको आकर्षण सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । एक आवमा कुल प्रस्तावको १ सय ९७ एफडीआई प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्रमा स्वीकृत भएको देखिएको छ ।

यो कुल स्वीकृत सङ्ख्याको ४८ प्रतिशत हो । कोरोना माहामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले गति लिएसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल पनि बढेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूसँगै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमात्र बनाउनसमेत सहयोग गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  

यस्तै, सेवा क्षेत्रमा १ सय ३३ वटा लगानी स्वीकृत भएका छन् । जुन कुल प्रस्तावको ३३ प्रतिशत हो । यता, उत्पादन उद्योगका ४६ प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । जसको हिस्सा ११ प्रतिशत हुन आउँछ । सूचना प्रविधितर्फ ११ प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । यो भनेको ३ प्रतिशत हो ।

यता, कृषि क्षेत्रमा ८ (२ प्रतिशत), पूर्वाधारमा ६ (१ प्रतिशत), उर्जामा ३ (१ प्रतिशत) र खानीमा ३ (१ प्रतिशत) प्रस्ताव स्वीमृत भएको विभागको तथ्याङ्क छ । 

कुल एफडीआई कति पुग्यो ? 

विभागले गत आवमा ६२ अर्बले एफडीइआई स्वीकृत गरेसँगै नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ खर्ब नाघेको छ ।

कुल ६ हजार २ सय ६७ एफडीआई स्वीकृत भएकोमा ५ खर्ब ११ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

२२ हजारले रोजगारी पाउने 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएका प्रस्तावमा लगानी आउन थालेसँगै यी उद्योग तथा प्रतिष्ठानले २२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने देखिएको छ । 

२२ हजार ९४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा उल्लेख छ । असार महिनामा मात्र स्वीकृत प्रस्तावले १ हजार ९ सय ४८ जनालाई रोजगारी पाउने अनुमान विभागको छ ।

बिजनेस भिसा सिफारिस सङ्ख्यासमेत वृद्धि

गत आवमा बिजनेस भिसा (लगानीकर्ता, प्रतिनिधि र डिपेन्डेन्टका लागि) सिफारिस पनि बढेको छ । 

उद्योग विभागको अनुसार एक वर्षमा लगानीकर्ता, प्रतिनिधि र डिपेन्डेन्ट गरी तीन हजार ६ सय ४५ जनालाई बिजनेस भिसा सिफारिस गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । जसमध्ये २२ सय २९ विदेशी लगानीकर्ता चार सय नौ प्रतिनिधि र एक हजार सात डिपेन्डेन्ट रहेका छन् । 

अघिल्लो आव ०७९/८० मा दुई हजार आठ सय ६४ विदेशीलाई बिजनेस भिसा सिफारिस गरिएको थियो । जसमा १८ सय नौ लगानीकर्ता, दुई सय ८५ प्रतिनिधि र सात सय ७० डिपेन्डेन्ट रहेका थिए ।

नेपालबाट बाहिरिने रोयल्टी र लाभांश कति ?

गत आर्थिक बर्षमा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आउदा लगानीकर्ताले नेपालबाट २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी विदेश गएको छ । अघिल्लो आवमा २ अर्ब ३३ करोड रोयल्टी विदेशिएको थियो । 

यस्तै, एक आवमा नेपालबाट विदेशी लगानीकर्ताले १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेको देखिएको छ । अघिल्लो आवमा लगानीकर्ताले १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेका थिए । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकी डलरमा एक वर्षमा १ करोड ९ लाख लाभांश लगेको देखिन्छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँमा ७६ करोड २७ लाख लाभांश गएको देखिन्छ भने युरोमा २३ हजार ८ सय लाभांश विदेशिएको छ ।