काठमाडौँ / नेपाल प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने थप दुई ओटा कम्पनीको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेको भन्दै जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको हो । 

भैरहवामा रहेको जगदम्बा सिन्थेटिकले जरिवानासहित २० करोड ५० लाख रुपैयाँ र सिमरामा रहेको हुलास स्टिलले जरिवानासहित १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बक्यौता बापतको रकम तिर्न प्राधिकरणले असार २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । 

मंगलबार बेलुकासम्म बक्यौता बापतको रकम नआएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो । ६१ वटा उद्योगले साढे ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटिरहेको छ । 

प्राधिकरणले मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत्को लाइन काटेको थियो। यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद भएको थियो । 

प्राधिकरण र उद्योगीबिचको व्यापार सुल्झाउन सरकारले गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर प्रमाण पुर्‍याएर रकम लिन पर्ने समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम उद्योगीले बिलको प्रमाण पेस गर्न भनिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले फेरि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेपछि विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। 

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने ६१ ओटै कम्पनीको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरू पुनः प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा उद्योगीहरूको एक समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पत्र काट्न थालेको बताएको थियो ।

विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाइएको बताएका छन् ।