काठमाडौँ / विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोसेनवर्ग काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडा)को बैठकमा भाग लिन आज नेपाल आइपुगेका छन् । 

विश्व बैंक समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि सुरु हुन लागेको आइडा-२१ बैठकको अध्यक्षता गर्न तथा उच्चस्तरीय भेटघाटका लागि उनी काठमाडौँ आएको जनाएको छ । 

आफ्नो पाँच दिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न विकास साझेदारलगायतसँग भेटघाट गर्नेछन्। साथै उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि आइडाको सहायतामा पुनःनिर्माण भएको काभ्रेपलाञ्चोकको रविओपी क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणसमेत गर्नेछन् । 

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको तेस्रो परिपूरण (थर्ड रेप्लेनिसमेन्ट) बैठकअर्थात् आइडा-२१ बैठक यही असार ४ देखि ७ गते (जुन १८ देखि २१ तारिख)सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । 

आइडा-२१ बैठकले न्यून आय भएका राष्ट्रहरुका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न कस्तो नीति तथा मार्गदिशा तय गर्ने भन्नेबारे छलफलसहित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ । 

साथै बैठकका क्रममा विश्वव्यापी विकास लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोग गरिने स्रोतहरुको सङ्कलन र नवीकरण गर्न दाता तथा ऋण लिने राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरी आगामी रणनीति तयार गर्नेछन् । यो बैठक आयोजक देशका रुपमा नेपालले कूटनीतिक लाभसमेत लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आइडा-२१ बैठकको प्रधानमन्त्री  दाहालले उद्घाटन गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा ७० देशका दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुँदैछन् । 

यो बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । 

सन् १९६० मा स्थापना भएको आइडा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका अतिरिक्त  आर्थिक विकासमा पछि परेका मुलुकका लागि बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने निकाय हो । आइडाले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येको विकास साझेदार तथा दातृ निकायका रुपमा रहेको आइडाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय सहायता र विभिन्न संस्थागत सुधारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।