काठमाडौँ / भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सय दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीवी निवारणका क्षेत्रमा भएका सय दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । 

शुक्रबार मन्त्रालयको सभाहल सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरूपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराए । 

मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा आफुले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटी हटाउने काम गरेको जानकारी गराए । 

बिगत कयौं बर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएका जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भइसकेको स्पष्ट पारे । 

भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेपछि विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरी नयाँ ढंगले दुत्रगतिमा काम गर्ने गरी आयोग गठन गर्न खोजेकोमा सवोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे । 

सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीकोरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारीता र कर्मचारी सयंन्त्रको बृद्धि विकास र आत्मबिश्वास बढाउनका लागि आफुले हरप्रकारले कोशिश गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले जिकिर गरे । 

करिव ७५ लाख बढि जनसंख्या प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान  मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदैं यसका लागि गरी सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापना (  लगायतको काम सुरु भइसकेकाले केहि हप्तामै यसले प्रतिफल दिने बताए । 

सहकारीहरूलाई समेत नियम र बिधिभित्र राख्दै बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गराउनका लागि स्थानीय, प्रदेश सरकारमा रहेका सहकारी कार्यालय र संघमातहत रहेको सहकारी बिभागले समन्वयात्मकरूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । 

गरिवी निवारणका लागि मन्त्री अधिकारीले गरिबी निवारण निति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । 

सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे पूर्ण जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयलगायतका सरोकारवालाहरूबिच निणर्य प्रक्रियामा तिव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । 

मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीले मन्त्री बलराम अधिकारी आएपछि मन्त्रालयका कामहरूले गति लिएको र छिट्टै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।