काठमाडौँ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घ सरकारमा रहेका विद्यमान २५ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ मा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकममाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुक सङ्घीयतामा जानुका साथै प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रशासनिक सुधार आयोगले संघीयता लागु भएपछि १२ वटै मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने सुझाव दिएकाले उनले फजुल खर्च नगरिकन संघीय सरकारका मन्त्रालय १२ वटा मात्रै बनाउनु पर्ने पनि उनको सुझाव छ । 

उनले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने बताए । मन्त्रालयअन्तर्गत भएका एकै किसिमका विभागहरु पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“विभागहरू यति डुब्लिकेट छन् । चाहिँदै नचाहिँने विभागहरू राखिरहेका हुन्छन् । एकाध विभागबाहेक प्रदेश सरकारक भएका बेला अन्य विभागहरु चाहिँदैनन्,” उनले भने । 

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू संघीय शासन प्रणाालीको गलगाँड भएकाले संविधान संसोधन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

“जिल्ला समन्वय समितिहरू संघीय शासन प्रणाालीको गलगाँड हो,” उनले भने, “त्यसलाई संविधान शंसोधन गरेर खारेज गरिदिउँ । त्यसको कुनै काम छैन।”