काठमाडौँ / सरकारले हरेक बर्ष कृषि क्षेत्रलाई विकास र प्रर्वद्धन गर्न विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्छ । जसमध्येको एक हो–अनुदान योजना । पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषिका विभिन्न क्षेत्रको अनुदानका लागि सरकारले ३६ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ ।  

सरकारले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउनमा अनुदानको रकम खर्च गर्ने गर्दछ । तर, त्यसअनुसार उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन नसकिएको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

राज्य कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ खर्च भए पनि उत्पादन लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७८/७९ र २०७९/८० को तुलनामा अनुदान रकम ६५.०९ प्रतिशतले बढाइएको थियो । गत वर्ष २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ४ करोड अनुदान खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर उत्पादन भने सोअनुसार वृद्धि हुन नसकेको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुदान रकममा अबौँ रुपैयाँ खर्च भएपनिखाद्यान्न उत्पादन भने जम्मा ०.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, तरकारी उत्पादन ४.३१ र फलफूल उत्पादन २.१९ प्रतिशत मात्रै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड अनुदान वितरण गरिएको थियो । उक्त रकमबाट १ करोड ४ लाख ७६ हजार टन खाद्यान्न, ४० लाख टन तरकारी र १४ लाख ८० हजार टन फलफूल उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । 

खाद्यान्न उत्पादन भने १ करोड ३ लाख २८ हजार र फलफूल ११ लाख ७८ हजार टन उत्पादन भएको थियो । तर सरकारले खाद्यान्न र फलफूलको लक्ष्य भेटाउन सकेन । तरकारी उत्पादन भने ४२ लाख ७१ हजार टन उत्पादन भएको थियो ।

यता, २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा अनुदान रकम बढेर २१ अर्ब ८३ करोड पुग्यो । लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न उत्पादन ९८, तरकारी ९३ र फलफूल उत्पादन ९८ प्रतिशत भएको थियो । ०७९/८० मा कृषि अनुदान एकै वर्ष १४ अर्ब २१ करोड थपियो । 

५ वर्षको अवधिमा अनुदान रकम ३६ अर्ब ४ करोड पुग्यो । तर लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढेको छैन । २०७८/७९ को तुलनामा अनुदान रकम १४ अर्ब २१ करोड थपियो । खाद्य उत्पादन भने ०.०४, तरकारी उत्पादन ४.३१ र फलफूल २.१९ प्रतिशत मात्रै बढ्यो ।

‘२०७९/८० मा १ करोड ४० लाख टन खाद्यान्न, ४४ लाख ९० हजार टन तरकारी र १४ लाख ९२ हजार टन फलफूल उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ७ लाख ७७ हजार, तरकारी ४३ लाख ३२ हजार र फलफूल १४ लाख ४७ हजार टन मात्रै उत्पादन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान रकम बढे पनि भन्सार विभागको तथ्यांकमा अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । विगत ५ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । अनुदानको उपयोगबाट आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको हुनुपर्छ ।’

यस्तो छ पाँच आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रको अनुदान र उत्पादनको अवस्था

किन बढ्दैन उत्पादन ?

केही दशकयता गाउँघरमा युवाहरू भेटिदैन । उत्पादनमूलक कार्यमा खट्न सक्ने जनशक्ति अधिकांश विदेशिएका छन् । कृषिमा काम गर्ने युवाहरू नहुँदा खेतबारी बाझिने मात्रै नभई गाउँबस्तीहरू रित्तिने क्रम पनि बढ्दो छ । 

कृषिमा उत्पादनमूलक जनशक्तिका रूपमा रहेका युवा गाउँमा नभएपछि मूख्य जग्गाजमिन बृद्धबृद्धाको जिम्मामा हुन्छ । जो उमेर ढल्केकाले खेतबारीमा खटेर काम गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा भएका खेतबारीमा रुखबिरुवा बढेका छन् । केही किसानले लगाएको बालीमा पनि पाक्ने बेलामा बाँदर तथा विभिन्न वन्यजन्तुको आतंक बढ्दो छ ।

अनुदानले मात्रै बढ्छ उत्पादन ?

सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–१८) देखि नै कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिन थालेको हो । सरकारले कृषि पेशामा किसानलाई टिकाउँदै उत्पादन वृद्धिका लागि नवीन प्रविधिहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न र खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि जस्ता राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । 

तर, सरकारले बाँडिरहेको कृषि अनुदान टाठाबाठाको लागि मात्रै भएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई भन्दा कागजमा आधारित उद्योगलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान होइन, सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने अनुदानग्राहीका सुझाव छन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम् शिवाकोटी अर्यालले अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमै व्यवस्था गरिएको बताइन् । सरकारले मलखाद, बिउ बिजन, पूर्वाधार निर्माण आदिमा दिइरहेको अनुदान सही ठाउँमा पुगे नपुगेको विषयमा भने पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेकोले अनुदानको मोडालिटीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको उनले बताइन् । 

उनका अनुसार सरकारले तर्जुमा गरिरहेको कृषि विधेयकमा अनुदानको एउटा परिच्छेद नै छुट्याइएको छ । जसमा गृहकार्य गरेर मात्रै अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने, अनुदान दिएपछि नतिजाको मूल्याङ्कन गरी परिमार्जन र परिष्कृत गर्न समिति नै बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

“अहिले दिइरहेको अनुदान उपायोगी होस् भनेर नीतिगत रूपमै पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी समीक्षा गर्नेछ,” उनले भनिन् । 

तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डोलराज पाण्डेले सरकारले अनुदानको सट्टामा शून्य ब्याजदरमा किसानलाई ऋण दिनुपर्ने बताए । साथै, सिप, तालिम, फर्टिलाइजर, बजारको पहुँच पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । छरिएर भन्दा ब्लक र पकेटमा खेती गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

यता, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ सरकारले दिने अनुदान पनि बच्चालाई चकलेट दिएर भुलाएजस्तो भएको बताउँछन् । ५ प्रतिशत ब्याज सहुलियत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण दिने भनेर सरकारले प्रचारबाजी गरे पनि किसानले ऋण लिएको बैङ्कलाई थप ब्याज बुझाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ । 

“सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज सहुलियतमा ऋण दिन्छ तर किसानले साढे ६ प्रतिशत बैङ्कलाई तिर्नुपर्छ । साढे ११ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै तिर्दिन्छ । किसानहरूले नबुझेर ऋण लिएर पछुताउनु परेको अवस्था छ ,” उनले भने, “जति तोकेको हो त्यति मात्रै ब्याजमा ऋण दिए किसान झुक्किदैनन् ।”

त्यस्तै, राष्ट्रय कृषक समूह महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज बस्नेत सरकारले वितरण गरेको अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा गैरकिसानले पाएको बताउँछन् । उनका अनुसार कृषकका नाममा वितरण गरिने अनुदान दुरुपयोग हुँदा उत्पादन बढ्न नसकेका हो । 

“सरकारले वितरण गर्ने अनुदान ठीक ठाउँमा परेकै छैन । किसानको नाममा आएको अनुदान दुरुपयोग हुँदा उत्पादनको तथ्याङ्क निराशाजनक छ,” उनले भने, “सरकारको तथ्याङ्क हेर्दा किसानको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदान गएको भनिन्छ । तर अनुदान भने गैरकिसानले पाएका छन् । जसकारण अनुदान दुरुपयोग भएको छ ।” 

कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको हेर्ने निकाय नभएको कारण पनि दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । “राज्यले हरेक बर्ष अर्बौँरुपैयाँ अनुदान वितरण गरे पनि सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र छैन,” उनलेप्रश्न गरे “जब सरकारको प्रमथमिकतामा नै कृषि क्षेत्र छै भने अनुदान बढाएर मात्रै कसरी उत्पादन बढ्छ ? आयात कसरी रोकिन्छ ?” 

अनुदान बढे पनि रोकिएन आयात 

मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले थियो । तर कृषिको अनुदान रकम खेर गए सरह भएको छ । यता, भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा केही वृद्धि भए पनि कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भने रोकिएको छैन ।

चालु आर्थिक बर्ष मात्र १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको कृषिउपज तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ । विभागको तथयाङ्क अनुसारयो बर्ष १२ लाख ९६ हजार ७०३ टन खाद्यान्न, ७ लाख ३६ हजार २६ टन तरकारी, २ लाख ९१ हजार ८९६ टन फलफूल आयात भएको छ । ४ हजार ४६ टन दूध तथा दुग्धपदार्थ, ३ हजार ७८३ टन माछा तथा मासुजन्य पदार्थ र ७ सय २८ टन चियाकफी आयात भएको छ । यी वस्तुबाट १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको हो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर पर्छन् । २०७९/८० मा ३४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न बाली लगाइएको थियो । ४३ लाख ७६ हजार हेक्टरमा तरकारी र १५ लाख २७ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती गरिएको थियो । तर, पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । 

अपेक्षा बमोजिम उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा तथा मासुजन्य पदार्थ, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ लगायत कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात नरोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।