काठमाडौँ / स्थानीय प्रशासनलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि राजश्व चुहावट लगायतका गैर कानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय राजश्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण गोष्ठीमा बोल्दै उनले सक्रियतापूर्वक कार्य गरी मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गरेर राजश्व चुहावटलगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

त्यस्तै, गृह सचिव एक नारायण अर्यालले सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयात्मक प्रयासबाट एकीकृत रूपमा मासिक योजना बनाएर चुहावट नियन्त्रणका कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार नाका भित्र र बाहिर दुबै तर्फबाट भएको राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सूचनामा आधारित गतिविधि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

गृहसचिव एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो एक दिवसीय गोष्ठीमा मन्त्री रवि लामिछाने, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, राजश्व सचिव राम प्रसाद घिमिरेसहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र मुख्य अनुसन्धान निर्देशक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक तथा झापा मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

सो गोष्ठीमा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय इटहरी एवं तीन ओटै सुरक्षा निकायको तर्फबाट राजश्व संकलनको अवस्था, राजश्व चुहावट हुने प्रमुख क्षेत्रहरु तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो भने गृहमन्त्री, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, राजश्व सचिवबाट राजश्व चुहावट नियन्त्रणका विविध विषय र  आगामी कार्यदिशाबारे दिशानिर्देश गरेका छन्। 

कार्यक्रममा भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग,  राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, सुरक्षा निकायले उपलब्ध प्रवधिको उपयोग गर्दै, समन्वयात्मक, एवं पारदर्शी रुपमा सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गरेर राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 

यस वर्ष राजश्व संकलन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ८ प्रतिशत बृद्धि भए ता पनि  सरकारले लिएको राजश्व वृद्धिको लक्ष्यको तुलनामा न्यून नै रहेकोले जिल्ला स्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई थप सक्रिय बनाई राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।