काठमाडौँ / बाँच्नका लागि हावा चाहिन्छ । हामीले फेर्ने प्रत्येक श्वासमा प्रदूषित हावा छिर्दा कहिलेसम्म स्वस्थ्य रहौँला हामी ? वातावरणीय अवस्था नै बिग्रदा हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ नबिग्रिएला त ? आफ्ना भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने मान्यता लिएर होडबाजी गर्ने हामीले तिनै भावी पुस्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन र ? पछिल्लो समय यी र यस्तै वहसहरुले चर्चा चाहीँ पाउन थालेका छन् । 

‘हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन भएको छैन । दिवस मनाइरहँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएर बढेको तापक्रमले कैयौँ सर्वसाधरण मार परिराख्नुभएको छ । सडकबाट उठ्ने धुलो छेक्न माक्स प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ । 

बर्सेनि सुक्खा बढिरहेको छ । खडेरीले खाद्य सङ्कट निम्ताउँदैछ । जलवायु परिवर्तनका कारण ती सेता हिमाल कालोपत्थरमा परिणत हुन थालेका छन् । वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएकै कारण बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावाको लहरजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि उस्तै छ । र त वातावरणीय न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म र राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । 

धनुषाका दिलीपकुमार महतोलाई चुरे उत्खनन तथा ढुङ्गा, गिट्टी चोरी–निकासीको घटनाले पिरोल्ने गथ्र्यो । पाँच वर्षअघि क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खनन गरिरहेको घटना उहाँले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन् । 

विरोध गरी टिपर रोक्न कोशिस गर्नुभयो, तर क्रसर उद्योगीले फलामको रडले घोचीघोची हत्या ग¥यो । २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरणको बचाउका खातिर आवाज उठाउँदा मृत्युवरण भयो उनको । आज चुरे बचाऊ र पानी देऊः भन्दै माइतीघरमा भर्नामा बस्नेहरुको आवाजले पनि पर्यावरण बचाउन चर्को दबाब दिइरहेको छ । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखियो तर चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा अधुरै छन् । 

वर्तमान संविधानको धारा, ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन र पालना नभएको बताएका छन् । 

“मौलिक हकमा उल्लेख भएपछि राज्यको अनिवार्य दायित्व रहले हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने,  “पछिल्लो जलवायु परिवर्तनको असर देखिनु, काठमाडौँ संसारको प्रदूषित सहरको सूचीमा सूचीकृत हुनु नेपालका लागि गम्भीर विषय भएकाले राज्यको सार्थक प्रयास जरुरी छ ।”

यसैगरी, संविधानको धारा, ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ, तर यी ऐनहरु अक्षरश पालना नहुँदा वातावरणीय सुधारमा चुनौती थपिएको बताउछन् त्रिपाठी । 

विसं २०७८ असोज १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा कम पातालो प्लास्टिकको झोला ओसारपसारमा प्रतिबन्द लगाइएको भनी राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशन गरेको थियो, तर आजसम्म उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लामो समयसम्म नकुहिने तथा नसड्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । 

यसैगरी बेलाबेला सरकारले वायु प्रदूषण गराउने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न छड्के जाँच गर्दा चर्चा चुलिने गरेको छ । सबै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अगाडि बढाएर अधुरा रहेका नीतिगतको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ । 

वातावरणीय सुधारका चुनौती र उपाय 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुबीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध हो । 

विभागकै उप–सचिव मधुदेवी घिमिरेले विश्वमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणीय क्षति पनि बढिरहेको भन्दै क्षति न्यूनीकरणमा समयमा नै सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

“वन डढेलो, बाह्य मिचाहा प्रजाति, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, कृषिमा विषादी प्रयोग हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, हरित प्रविधि प्रयोग नगरी बनाइएका इँट्टा उद्योग, पुराना सवारी साधन, धुवाँधुलोका कारण वातावरणीय प्रदूषण गराइरहेको छ,” उनले भने, “वातावरण संरक्षणका लागि बनेका कानुन, ऐन, तथा नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको छ, कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन जरुरी छ ।”

अव्यवस्थित सहरीकरण (घरायसी फोहर, ढलपानी, अस्पताल, होटल, उद्योग क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर), उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषित वायु, प्रदूषित पानी, वायु प्रदूषण (सवारी साधन, वन डढेलो), पूर्वाधार निर्माण कार्य (सडक, पुल, जलविद्युत्, भवनबाट निस्कने धुलो), प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, बाढी पहिरो, नदीजन्य सामग्रीका अव्यवस्थित उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा खलल पुगिरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।  

उनका अनुसार जलवायुजन्य असर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, वन डढेलो, खोलानालामा ढल विसर्जन, वातावरणीय अध्ययन नगराई सञ्चालन हुने, अध्ययन प्रतिवेदनको पालना नहुने, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनुलगायतका समस्या रहेका छन् । 

वातावरण कानुनलगायत अन्य कानुनको समयसापेक्ष संशोधन र स्पष्टता,  वातावरण कानुन, वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकार, निजी, गैसस, नागरिक समाजबीच वातावरणमैत्री योजना र विकासमा प्रतिबद्दता गर्न सकिए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

घिमिरेले योजनाबद्ध सहरीकरण÷विकास (बाटो, पानी, विद्युत्, ढल, हरियाली, खुला क्षेत्र), निर्धारित स्थानमा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग, ठोस तथा तरल फोहरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुनःप्रयोग र विसर्जन, विकास निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन कृषि बाली, तीन तहका सरकारबीच सहकारिता समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पर्याप्त नै छन् वातावरणीय सुधारका मापदण्डहरु

सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९, ग्यास तथा पेट्रोलद्वारा चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड २०५७ र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ जारी भएको छ । त्यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नै वातावरणीय सुधारका मापदण्डहरु रहेका छन् ।

यसैगरी वायु गुणस्तर तथा धुवाँसम्बन्धी मापदण्डहरु सरकारले तय गरेको छ । जसअन्तर्गत इँटा उद्योगबाट निष्कासन हुने धुवाँ र चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४, इन्सिनिरेटर सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१, सिमेन्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुलोसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ रहेका छन् । 

यसैगरी, डिजेल जेनेरेटरबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुवाँको लागि उत्सर्जन सीमा २०६९, औद्योगिक बोइलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ समेत रहेका छन् । यी मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन हुन पनि उत्तिनै जरुरी छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नेपालको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन आवश्यक 

सन् १९९२ जुन महिनामा एक सय ७२ राष्ट्रको प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरुको पहिलोपटक ब्राजिलको राजधानी रिओ दी जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । 

सन् १९७२ मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै कालान्तरमा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणको विषयमा चासो चिन्ता लिन थालियो । विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाका रुपमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवाज उठाइन थालियो । 

नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ । 

गत नोभेम्भर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी  २८औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वका एक सय ९५ मुलुकका मानिसहरु एकै थलोमा जम्मा भएर जलवायुले विश्वव्यापी रुपमा सिर्जना गरेको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा छलफल तथा बहस चलेको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा दुबई गएको नेपाली टोलीले सो सम्मेलनमा हिमालको ‘एजेन्डा’मा जोडदार रुपमा आवाज उठायो । प्रधानमन्त्री दाहालले धनि र विकसित मुलुकमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले पृथ्वीको वायुमण्डलीय तहमा बढाएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारण पृथ्वीको तापक्रम बढी नेपालले असर भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायमा आवाज उठाए । 

जलवायुको असर बढ्दै गएमा हिमालको हिउँ पग्लने र कालापत्थरमा हिमाल परिणत हुने भन्दै नेपालले उठाउँदै आइरहेको आवाजका कारण पहिलोपटक कोप २८ मा हिमालका मुद्दाले स्थान पाउन सफल भयो । 

नेपालले कतिपय वातावरणीय सुधारका लागि लिएका लक्ष्यहरु अधुरै रहे पनि सकारात्मक पाटो के छ भने नेपालले वातावरणीय न्यायका लागि आवाज बुलन्द बनाउँदै आएको छ । क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ । 

यही जेठ ९ र १० गते नेपालले आयोजना गरेको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विज्ञ  एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोजिएको थियो । 

दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा सबै देशमा जलवायुसँग सम्बन्धित घातक÷हानिकारक कुराहरूका साथै प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न उत्थानशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तनका उपायलाई राष्ट्रिय नीतिहरू, रणनीतिहरू र योजनामा एकीकृत गर्ने, र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अनुकूलन गर्न, प्रभाव घटाउन र यस सम्बन्धमा पूर्वसावधानी गराउन शिक्षा, सचेतना र मानव तथा संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्नेलगायत प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । 

लक्ष्यअन्तर्गत कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जनलाई आधा घटाउने र सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एक सय २० गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लागू गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट गाउँ नभएकामा एक सय ७० गाउँलाई जलवायु स्मार्ट गाउँ बनाउने, हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट खेती एकाइ नभएकामा पाँच सय जलवायु स्मार्ट खेती एकाइहरू बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य रहेको छ । 

जमिनको स्वच्छ पानी पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू र तिनीहरूको सेवाहरू विशेषगरी वनजङ्गल, सीमसार क्षेत्र, हिमालयहरू र सुक्खा क्षेत्रहरूको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, सबै प्रकारका वनहरूको दिगो व्यवस्थापनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्ने साथै दिगो विकासका निम्ति आवश्यक लाभहरू प्रदान गर्ने खालका क्षमता वृद्धि गर्नका निम्ति जैविक विविधतालगायत पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संवद्र्धन÷संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा वायु प्रदूषण फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरुलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरणीय नीति कार्यान्वयन आवश्यक 

राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार  प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकीरण, जोखिमपूर्ण रसायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति रहेको छ ।  प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङक्न गरिनेछ रणनीतिमा उल्लेख छ । 

‘औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । ऊर्जा किफायती भवन  निर्माणमा जोड दिइनेछ ।”

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जनस्थल नक्साङ्कनका लागि विक्षेपण जस्ता नवीनतम् विधिहरूको प्रयोग गरिने पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहरलाई आवश्यकतानुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र, हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भष्मीकरण यन्त्रको माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गरिने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

वातावरणीय ऐन तथा नीतिहरु आफैँमा राम्रा र पर्याप्त छन् । मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन आजको आवश्यकता रहेको छ । 

– प्रगति ढकाल, रासस