काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । 

संघीय सरकारले सात वटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाईसमानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी ४ शीर्षकमा सरकारले बजेट छुट्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले छुट्याएको उक्त रकममध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउने छ । 

यसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने, गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदान ८ खर्ब ४० अर्ब र समपुरक अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ जानेछ ।

समानीकरण अनुदानतर्फ महानगरपालिकामा २ अर्ब ५५ करोड, उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब १४ करोड, नगरपालिकामा ३८ अर्ब ४२ करोड र गाउँपालिकाहरूमा ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ जानेछ ।

कसलाई कुन शीर्षकमा कति अनुदान?

१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब 
२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब
३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८५ करोड ८ लाख
४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड ६१ लाख 
५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब २० करोड 
६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब
७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड 
८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन

संघीय अनुदानः कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै, मधेशलाई कम

प्रदेशतर्फ यो पटक सबैभन्दा धेरै बजेट कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा गएको छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम पाएको यस प्रदेशले आगामी आवमा समानीकरणमा १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ । 

चालू आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा पनि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै १६ अर्ब तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । 

यता, सबैभन्दा कम संघीय अनुदान भने मधेश प्रदेशले पाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुसार आगामी आवमा मधेश प्रदेशलाई ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको हो । 

मधेश प्रदेशलाई समानीकरणमा सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र ससर्तमा तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । आगामी आवमा यस प्रदेशलाई विशेष र समपूरक अनुदान भने उपलब्ध नगराइने भएको छ । 

यस्तै, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । यस प्रदेशलाई समानीकरणमा आठ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र ससर्तमा चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँअनुदान दिइनेछ । आगामी आवमा यस प्रदेशले विशेषमा ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको छ ।  

बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब सात करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण हुने भएको छ । समानीकरणमा आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको छ ।  

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल अनुदान छुट्याइएको छ । गण्डकीलाई समानीकरणमा सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइने अर्थमन्त्रालयले जनाएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई समानीकरणमा आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेषमा ७४ करोड ४६ लाख र समपूरकमा ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भने १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने भनिएको छ । समानीकरणमा आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।