सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघीय संसद् अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । 

बजेटलाई केहीले चमत्कारिक भनेका छन् भने धेरैले जनतामा भरोसा र विश्वास जगाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । 
यसैबीच अगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई लिएर बहस चलिरहदा अर्थविद्हरुले आ– आफ्नो धारणा राखेका छन् । अर्थमन्त्रीले चमत्कारिता देखाउन खोजेको बजेट कार्यन्वयनमा भने महाभारत छ । प्रधानमन्त्रीले छ महिना अगाडि नै भनेका थिए यसपटकको बजेटमा नयाँ किसिमको सोँच र चिन्तन राखेर समाजलाई परिवर्तन गर्नेछ । त्यहि अनुसार बजेट आयो त ?’  एक वहसः

बजेट राम्रो छ, तर, आन्तरिक ऋणको अवस्था भने डरलाग्दो देखिन्छ

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष

बाहिर बजारमा हल्ला आएको भन्दा कम आकारको बजेट आएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्रीले महत्वकांक्षी परियोजनासमेत घुसाउने धेरैले अनुमान गरेको भएपनि त्यसबाट पनि बजेट जोगिएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आएको बजेट सन्तुलित देखिन्छ । राजश्वको लक्ष्यसमेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहनु राम्रो पक्षको रुपमा लिनुपर्दछ । 

हामीलाई बजारमा के भनिएको थियो भने, यसपटकको बजेट साढे १९ खर्बभन्दा घटीको आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले महत्वकांक्षी परियोजनाहरु ल्याउनु भएको छ भनिएको थियो । जस्तो, भरतपुरमा क्रिकेट मैदान आधुनिक बन्छ भनिएको थियो ।’ ‘पहिले अध्ययन नगरिएको, प्रोजेक्ट बैंकिङअन्तर्गत नपरेका परियोजनाहरु पनि त्यसमा छिर्न थाले भने त सामान्य किसिमको बजेट तर्जुमाले त भ्याउँदैन होला भन्ने थियो । तर, बजेट त्यस्तो देखिएन ।
साथै, ऋण सही ठाउँमा उपयोग हुनुपर्ने छ । 

बजेटमा आन्तरिक ऋणको अवस्था भने डरलाग्दो रहेको बताए । 
आन्तरिक ऋणलाई सरकारले आयको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्दाको असर निजी क्षेत्रको लगानीका देखिन सक्छ । अहिले बैंकिङ सेक्टरमा करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्याङ्क छ । 

अन्तरिक स्रोतबाट करिब २ खर्ब ५० अर्ब ऋण लिन्छौं भनिएको छ । त्यसको एउटा जोखिम के हुन्छ भने बैंकहरुमा भएको पैसाले नै त्यो ऋण लिने हो ।  त्यो पैसा बैंकबाट सरकारले लिइदियो बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिन नसक्ने परिस्थिति आउँछ कि 

साथै, रोजगारी अभिवृद्धिका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश हुनु राम्रो हो ।

सरकारले अहिले औषधी प्रयोजनको निमित्त गाँजा खेतीका बारेमा पनि बजेट समावेश गर्नु धेरै राम्रो विषय हो ।  यसैगरी स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने कुरा पनि राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो भने बजेटमा विगतका वर्षका जस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । 

ऋणको अंशले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउने र महँगी बढाउनेछ
डा.विमल कोइराला, पूर्व मुख्य सचिव

बजेट बजेटहरु मिसमास प्रकृतिको रहेको छ । दूई÷चार वर्षका बजेटबाट दुई चारवटा कुराहरु झिकेर केही नयाँ शब्द राखिने प्रवृतिबाट अहिलेको बजेटसमेत मुक्त हुन सकेन ।
साढे १७ देखि १८ खर्बभन्दा माथि जान हुने थिएन । यस्तैगरी निश्चित भएका वैदेशिक सहायताका परियोजना, प्रतिवद्धता जाहेर गरिएका बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋणको आधारबाट बजेट निर्माण गर्न मैले सुझाव दिएको थिएँ ।

बजेटमा रहेको ऋणको अंशले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउने र महँगी बढाउने देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफूले अर्थमन्त्रीलाई डिल्ली खनालको प्रतिवेदन हेरेर सोही अनुसार गर्न भनी तीन पटक सुझाव दिएको हुँ । 

अहिले आएको बजेटका आधारमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने र वित्त सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।  कतिपय योजनाहरु भावुकताबस ल्याइएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि मेरो प्रश्न छ । उक्त कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि निरन्तरतामा रहेको भएपनि त्यो प्रभावकारी छैन । 
बजेटले कर्मचारीहरुको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन सकेन । बजेटले गरिब र सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई छुन नसक्ने देख्छु । 

बजेट छरिएको र यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने जोखिम
डा.चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्  

बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा हेर्दा विमति राख्नुपर्ने केही कुरा छैन ।  तर, बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको र करिब एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम थपिएको देखिन्छ । बजेटको आकारलाई सन्तुलित नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रको सूचक, उत्पादन, उपभोग, खर्च र आयको स्तर सबै संकुचनमा रहेको भन्दै लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्नसमेत गाह्रो रहेको छ । 

राज्यले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेर राज्य दैनिक ५ सय कमाउने मजदुरबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कर लिएकोप्रति आपत्ति राख्छु । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिएको खण्डमा र नीतिलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा बजेट छरिएको र यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने जोखिम छ ।  

अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प छैन । 

डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् 

निरन्तरता र नयाँपनको अन्तर्विरोधबाट बजेट आएको देखिन्छ । बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आशंका छ । अहिलेको बजेट यथार्थभन्दा टाढा रहेको देखिन्छ । राजश्व कम अनुमान गरे पनि स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह कायमै छ । साथै, अनुदान र विदेशी सहायता पनि अनुमान गरे अनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन हुँदैन । बजेटले ठूलो आकारमा अन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोले विभिन्न प्रकारका समस्या ल्याउन सक्छ । 

अहिलेको बजेट प्रणालीमा ठूलो मात्रामा सुधारको  खाँचो छ । बजेटले संघीयतामाथि कन्जुस्याँइ गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा साना प्रकृतिका कार्यक्रम पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न सकेन । 
कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरियो भने अपेक्षा गरिएको कुरा प्राप्त हुनसक्ने पनि छ । अन्यथा अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प छैन ।