काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट जेठ १५ गते मंगलबार अर्थात भोलि ल्याउदैछ । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न जेठ १५ गते दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाएका छन् । 

नयाँ बजेट जेठ १५ गते ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट पास गर्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष घम्साघम्सी चलिरहे पनि सरकार अन्तिम क्षणमा बजेट पास गराउने ध्याउन्नमा छ । आज सम्म पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतको टोली छलफलमै छन् । 

निजि क्षेत्र आफ्नो मागहरु सम्बोधन गराउन विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रतिनिधि मार्फत अपेक्षाहरु राखिराखेको छ ।  विभिन्न व्यवसायिक संघ संगठन तथा समुहहरुले आफ्नो मागहरु राखेर बजेट सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पुनलाई कार्यपत्रका फाइलहरु नै पेश गरेका छन् । तर, सरकार भने प्रतिपक्षलाई बिना अवरोध बजेट पास गराउने वा पेलेरै जाने मनस्थितिमा छ । प्रतिपक्ष कांग्रेस भने गृहमन्त्री रविलामिछानेको मुद्धा उछालेर बसेको छ । 

 यद्यपि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नेछन् । तर, आज बजेट आउने अन्तिम घडिसम्म पनि विभिन्न निकायहरुले आ आफ्नो अपेक्षाहरु राखेका छन् विचारहरु ब्यक्त गरिहेका छन् । 

यद्यपि सरकारले बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्नका लागि तीन महिनाअघि नै छलफल शुरु गर्दै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस समेत गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको थियो । 

बजेटको आकार नबढाउन महासंघको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर र ऋणको चाप बढ्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई खर्च र राजस्व अनुमान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको समेत विभिन्न कार्यक्रममा बताएका थिए । 

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवद्र्धन दशक’का रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

यस्तैगरी, उद्यमशीलता नीति बनाई ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, मुलुक करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवं मझौला उद्यमी रहेको बताउँदै महासंघले उद्योग स्थापना, सञ्चालन र वहिर्गमन सहज बनाउन ‘सानालाई सहुलियत कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । 

कृषि इकोसिस्टम सुधार गरि माटोको परिक्षण देखि निर्यातसम्मका समस्या समाधान गर्न पञ्चवर्षीय एकीकृत कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेछ । निर्यात प्रवद्र्धन विशेष योजना, उर्जा, पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धिकर सुधार, भन्सार प्रशासन सुधार एवं चोरी पैठारी नियन्त्रण, आयकरमा सहुलियतलगायत विषयमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

नास आइटीद्वारा १० वर्ष कर प्रोत्साहन नीतिको माग

नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विश्वसँग प्रतिसपर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि कर प्रोत्साहन नीति अगाडि सार्नुपर्ने जनाएको छ । 

नेपालको आइटी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न, रोजगारी सृजना गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

‘सफ्टवेयर निर्यातबाट उत्पन्न हुने राजश्वको लागि आगामी १० वर्षको लागि सून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर दरहरू प्रस्ताव गर्नाले यी कम्पनीहरूको सञ्चालन लागतहरू कम गर्न सक्छ, जसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफ्टवेयर विकास र बिक्री गर्न आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउँछ ।

आगामी पाँच वर्षसम्म यस्ता बिमा नीति प्रयोगमा ल्याएर प्रीमियम लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्दछ । 

राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ 

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य सही होइन । हाम्रा सङ्कुचित नीतिका कारण पुँजी निर्माण घटिरहेको छ । बजेट ठूलो आकारमा ल्याउँदा स्रोतमा दबाब पर्छ र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न हुँदैन ।

बजेटलाई पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्दछ । आयातित वस्तुको गुणस्तर र लेबलिङ आवश्यक रहेको, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बहुदरमा जानुपर्ने, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुमा दुई तहको भन्सार कर लगाउनुपर्दछ । 

उपेन्द्र पौडेल, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)

सरकारले अब ल्याउने बजेट सङ्कुचित नभई विस्तारित हुनु पर्दछ । बजार खपत बढाउन कर घटाउनु आवश्यक छ भने करको दायरा बढाउनु पर्दछ । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । 

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी गर्यो भने त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ ।

कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श 

आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी छ । आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्दछ ।  सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित बनाइएको बनाएको छ । करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस् । आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

सुनील केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स सङ्घ 

बैंकिङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जा लगानी पनि बढ्दैन । अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ । 

डिलिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, उधारो उठाउने कानुन प्रभावकारी बन्नुपर्दछ । 

कर्जा बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्ड र ब्लेन्डेन फाइनान्सलगायतका सुविधा कार्यान्वयन गरिनुपपर्दछ । 

सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफर केही समय लगाउन नहुने तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी पुँजी भित्र्याउनुपर्ने, हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ भने हरित वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । 

गणेश कार्की, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)

जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गनपर्दछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा रु ६१ खर्ब लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमाको ठूलो समस्या पर्दैछ । आयोजनाले बीमा नवीकरण गर्न छोडे । विद्युत् प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्दछ । 

सिर्जना राणा,  पूर्वअध्यक्ष, होटल सङ्घ नेपाल

होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा बोक्न मिल्ने रकमको सीमा रू २५ हजारबाट बढाउनुपर्ने, विलासिता करमा छुट दिइनुपर्ने देखिन्छ । 

करण चौधरी, अध्यक्ष, नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडा 

विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको छ । मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

 अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । यो धारणा हटाउन आवश्यक छ । कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेकोलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 

अर्थमन्त्री पुनको आश्वासन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम भइरहेको बताए । 

उनले ले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको धारणा राखे । सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरू निर्माण गरिएको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरू प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन र्गयौं । त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु बनाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहन गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्छौं ।’ 

अर्थमन्त्री पुनले लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने सोच सरकारको हुनुपर्ने बताए । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जानकारी दिए । 

यस्तै, उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताउका हुन् । उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए ।

आत्मविश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी बजेट आउँछ : अर्थसचिव मरासिनी 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

“यो रुपान्तरणका लागि अवसर पनि हो । निराशालाई आशामा बदल्न केही त गर्नै पर्छ । आत्मविश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी बजेट आउँछ”, उनले भने, “न्यून आर्थिक वृद्धिदरको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ भने हाम्रो आफ्नै क्षमतामा कहिँकतै समस्या छ । यसमा हामी गम्भीर छौँ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मरासिनीको भनाइ छ । नीतिगत स्थिरता तथा सरकारका नीतिबीच सामञ्जस्यताको आवश्यकता उनले औँल्याए ।