काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो।  

चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दा चार वाणिज्य बैंक र शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेकोमा दुई विकास बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज (साविकको लक्ष्मी बैंक) को संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । 

बैंकको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी खेतानले सोही बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरीरगराइ उपयोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी–गराई भुक्तानी भएकाले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन नगरेकाले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत सोही दफाअनुसार सचेत गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कायम नगरेपछि बैंक सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको समेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको कुमारी बैंक सञ्चालक समिति र सीईओलाई उक्त दफाअनुसार सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘बैंकरवित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’ को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने गरी तत्कालीन सीईओलाई तलबभत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त सेवासुविधा दिएकोमा बैंक सञ्चालक समितिलाई सोही दफाबमोजिम सचेत गराइएको र उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिएको निर्देशन पालना नगर्ने प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

‘कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको देखियो,’ बैंक सुपरीवेक्षण विभागले भनेको छ, ‘बैंकको २०७८ चैतको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको पाइयो ।’

नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंकका सीईओलाई उक्त ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रचलित कानुन र केन्द्रीय बैंकबाट जारी नीति, निर्देशन तथा नियमन परिपालना भए नभएका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएकाले प्राइम बैंक सञ्चालक समितिलाई उक्त दफाबमोजिम सचेत गराइएको हो ।

त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पनि नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतीतपत्र (एलसी) बैंककै कालीमाटी शाखाले ‘कन्फर्म’ गरी सोही एलसीअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट ‘प्रमिसरी नोट’ जारी गरी ‘बेनिफिसियरी’ बाट बैंकले कुल ४१ करोड ३६ लाखबराबर ‘बिल पर्चेज’ गरी कर्जा सापटमा देखाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त एलसीको ‘मेचुरिटी डेट’ बारम्बार थप गरी कर्जालाई २०७९ चैत मसान्तसम्म एभरग्रिनिङ गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाएर एकीकृत निर्देशनविपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

यस्तै बैंकले आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत खर्चसमेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको पाइएको छ । बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसा पूँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति कम देखाइ पूँजीकोष गणना गरेको भन्दै बैंकका सीईआलाई सचेत गराएको हो ।

त्यसैगरी लुम्बिनी विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सोही कारण लुम्बिनीलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नम्बर १ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नम्बर १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।

त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले सोही बुँदाअनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।