काठमाडौँ / आइतबारदेखि दुईदिने ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नेपालमा सुरु हुँदैछ । सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले एक सय ५३ वटा परियोजना ‘सोकेस’ गर्न लागेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट लगानी ल्याउन सोहीअनुसारको वातावरण आवश्यक पर्ने बताउछन् । उनले नीतिगत तहदेखि नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

“वर्षौँसम्म परियोजनाको काम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन, लगानीमैत्री कानुन भयो भने लगानी ल्याउन समस्या हुँदैन”, उनले भने, “लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने अवस्था भयो भने लगानी ल्याउन सकिन्छ ।” 

उनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनामा लगानी जुटाउन सकेमा मुलुकको समृद्धि हासिल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । 

अर्थविद् डा गोविन्द नेपाल लगानी भित्र्याउनेदेखि लगानी फिर्ता लाने चरणसम्मका प्रक्रिया सहज भयो भने लगानी ल्याउन सकिने बताउछन्। नीति र कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“आजसम्म भित्रिएका वैदेशिक लगानीबाट मुलुकले के–कति फाइदा भयो, कमजोरी कहाँ भयो भन्नेलगायतका विषयमा समीक्षा गर्दै सुधार गर्दैै जानुपर्छ”, उनले भने।

विदेशी लगानी ल्याउनका निम्ति अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा विभिन्न लगानीयोग्य परियोजनालाई सोकेस गर्न लागिएको छ । त्यसैमध्येको एक हो, ‘पोखरा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र’ निर्माण । 

लगानी बोर्डका अनुसार उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत रु तीन अर्ब ७२ करोड छ । लगानी जुटाउने लक्ष्यले आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलमा यस परियोजनामा पनि लगानी खोजिने छ ।

प्रस्तावित यस परियोजनाले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पाँचतारे होटल, रेष्टुराँ, सङ्ग्रहालय र बालउद्यान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

जुन परियोजनमा पाँच सय जना अटाउन सक्ने एम्फिथिएटर, दुईवटा प्रदर्शनीहल, पाँचतारे होटल (दुई सय कोठाको), रेस्टुराँ र फुडकोर्ट, सङ्ग्रहालय र स्मारिका कोठा, बालउद्यान,  तीन हजार मानिस अटाउने सम्मेलन हल, वनभोजस्थल रहने प्रस्ताव गरिने छ ।

सम्मेलनमा ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्र’ परियोजना पनि सोकेस गर्न लागिएको छ ।

जसको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब ६० करोड छ । औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटडेटले परियोजनाको लागत र उद्देश्यको खाकासहित छनोट गरेको हो । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटडेटका अनुसार कृषि, खनिज, इलेक्ट्रोनिक र विशेषगरी उद्योग स्थापना गर्न एक सय प्लटहरू विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जग्गा, भवन, पानी, बिजुली, पहुँच सडक, ढल निकास र अन्य औद्योगिक पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । 

यस औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने तथा स्थानीय विशेषज्ञता, उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनको लक्ष्य रहेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार एक सय औद्योगिक प्लट, भारी सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, प्रशासनिक ब्लक, हेलिप्याड, पेट्रोलपम्प, तौल स्टेशन, पानी आपूर्ति, फायर फाइटिङ प्रणाली, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने प्रस्तावित परियोजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा’ परियोजना पनि लगानी सम्मेलनका लागि छनोट गरिएको छ । 

सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत आबद्ध विभिन्न सरकारी कार्यालय समायोजन गरी उक्त प्लाजामा राख्ने गरी परियोजनाको डिजाइन गरिएको छ । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ । जसको अनुमानित लागत रु १० अर्ब २० करोड रहेको छ । 

‘महादेव खोला जलविद्युत् जलाशय आयोजना’ पनि लगानी सम्मेलनका लागि छनोट गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अध्ययनमा यसको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब ४५ करोड छ। 

मुख्यतः खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेगरी परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

महादेव खोला जलाधारलाई संरक्षण गर्दै भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई खानेपानीको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । 

जलाशयको वरिपरि मनोरञ्जनका लागि पूर्वाधार (नगरकोट फल्स) पनि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी १० मेगावाट बराबरको ‘कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा’  परियोजना पनि लगानी सम्मेलनमा सोकेसका लागि छनोट भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको अध्ययनमा उक्त परियजनाको लागत रु १४ अर्ब ७३ करोड अनुमान गरिएको छ । 

‘चन्द्रागिरी–चितलाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग’ परियोजना पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिने आयोजनामा छनोट गरिएको छ । 

लगानी बोर्डद्वारा गरिएको अध्ययनमा परियोजनाको अनुमानित लागत रु दुई  खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । प्रस्तावित यस द्रुतमार्ग परियोजना लगानी सरकारको मुख्य पूर्वाधार विकासका लागि गरिएको पहलको रूपमा रहेको छ । 

‘जानकी हेरिटेज होटेल एण्ड कल्चरल भिलेज’ परियोजना पनि लगानी सम्मेलनका लागि छनोट गरिएको छ । लगानी बोर्डद्वारा गरिएको अध्ययनमा परियोजनको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब ३५ करोड छ ।

परियोजनाअन्तर्गत लक्जरी होटल, सांस्कृतिक गाउँको विकास र सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल र भारतबीचको गहिरो धार्मिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पर्यटक भित्र्याउने परियोजना निर्माणको लक्ष्य  छ ।