काठमाडौँ / सरकारले सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ । चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, Resilient High Value Agricultural Programme कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइएफएडी) बाट ७०.९३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्व ४५ करोड रुपैया बराबर)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएकोमा सोको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यका तोकेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुस्
.gif)
