कर्णाली / कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नीतिगत तथा संस्थागत कार्य र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले नीतिगततर्फ प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको पहिलो संशोधन प्रदेश खाद्य परिषद् समितिमा कृषकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली २०८० तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली २०८०, स्वीकृत गरिएको बताए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको बीउविजन ऐन, २०८० को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाईभैँसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी, कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । 

संस्थागत पूर्वाधार निर्माणतर्फ मन्त्रालयले उन्नत जातका पशुको विकास तथा विस्तार, उन्नत पशुको वीर्यलाई जीवित भण्डारणको लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बजेट स्रोत सुनिश्चितसहित डिपीआर भई टेण्डरको चरणमा पुगेको, मौरी विकास कार्यालय स्थापना लागि व्यावसायिक विकास केन्द्र हरिहर भवन ललितपुर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुर चितवनसँग मन्त्रालयले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्री शर्माले बताए । 

वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा विकास केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नतिका लागि सङ्गठन संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको, विसं २०४९ देखि बन्द भएको डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–११ बलाङ्ग्रामा चौरी विकास फर्म पुनःस्थापना गरी सरकारी स्रोत केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न काम थालिएको उनले जनाए ।

कर्णालीको प्राङ्गारिक तथा रैथानेबालीको सङ्कलन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सोचसहित सुर्खेतमा अत्यधुनिक प्रविधिसहितको स्वचालित रैथानेबाली प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गर्न मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

उनका अनुसार कर्णालीमा चिया तथा कफी बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा आयात र निर्यात हुने कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्न प्रदेशका प्रमुख नाका सुर्खेतको बबई र सल्यानको कपुरकोटमा अस्थायी तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

गत मङ्सिर महिनादेखि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु भई उक्त स्थानमा विषादी द्रूत विश्लेषण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यालय स्थापनाका निम्ति कर्मचारी दरबन्दी प्रस्तावसमेत गरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले चालु आवमा कर्णालीका १० जिल्लामा बाढी, पहिरो, हुरी तथा चट्याङका कारण बालीनाली र पशुपंक्षीमा भएको क्षतिका लागि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट किसानलाई रु तीन करोड २६ लाख ९३ हजार राहत रकम वितरण गरेको छ ।

दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर रु पाँच र हिमाली जिल्लामा रु १० का दरले रु एक करोड २७ लाख ४८ हजार प्रोत्साहनबाट रु २३ लाख ९२ हजार नौ सय ८८ लिटर दूध बजारमा पुग्दा तीन हजार ५३ जनालाई पाँच महिना र चार सय १२ जनालाई पूर्ण रोजगारी सृजना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

‘कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान कृषि उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रदेशका निर्यातयोग्य प्राङ्गारिक, रैथाने र उच्च मूल्य वस्तुहरुको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रयोग गरी बजारीकरणको सुरुवात र ट्रेडमार्कको लागि पहल गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।उनका अनुसार पशुधनलाई सङ्क्रामक रोगमुक्त बनाउन यो वर्षमा १५ लाख ७३ हजार चार ६३ पशुपंक्षीलाई खोप लगाइएको छ ।