काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधनसमेत गर्न सकिने बताएका छन् । शिक्षकका अधिकार स्थापित गर्न आफू संविधान संशोधनका लागि पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

सोमबार समाजवादी शैक्षिक मञ्चको घोषणा एवं विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी अन्तक्र्रियाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षकका केही माग संविधान संशोधन विना पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

शिक्षकका अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्न आफूले अन्य दलहरुसँग छलफल समेत सुरु गरेको भन्दै उनले अहिले कुनै निस्कर्ष जुटिनसकेको स्पष्ट पारे । शिक्षकमा समस्या रहँदासम्म शैक्षिक रुपान्तरण सम्भव नरहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षकका अधिकार स्थापित गरेर शैक्षिक रुपान्तरणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

हरेक राजनीतिक आन्दोलन, देशमा चेतना विस्तार र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकको भूमिका अग्रणी र निर्णायक रहेको संस्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख शिक्षा ऐन निर्माणका लागि शिक्षकहरुको आन्दोलन र दबाब आवश्यक थप आवश्यक रहेको बताए ।  

‘संविधान निर्माणका बेला केही कुरा विचार नगरी, पर्याप्त विश्लेषण नगरी अधिकार विनियोजन गरिए भन्ने आरोपबारे छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, केही नमिल्दा विषयमा संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ ।’ मुख्यकुरा अहिलेकै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकमैत्री बनाउन आम शिक्षकहरुले दबाब दिइरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला देवीले  शिक्षकका धेरै माग विद्यालय शिक्षा विधेयकले समेटेकाले संसदबाट विधेयक पारित भएमा शिक्षकका धेरै अधिकार स्थापित हुने बताइन् । भर्खरै घोषणा भएको समाजवादी शैक्षिक मञ्चले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणमा भूमिका खेल्नेमा आफू आशावादी रहेको राज्यमन्त्री देवीले बताइन् । 

संसदीय शिक्षा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले संसदको यही हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद पेश भइ दफावार छलफल हुने विश्वास दिलाए ।

शिक्षक मैत्री शिक्षा ऐन निर्माणका लागि भने शिक्षकहरुले निरन्तर दबाब बढाइरहनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसैगरी, बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पालिका पिच्छेका फरक शिक्षा ऐन बन्दा शैक्षिक रुपान्तरण अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।

समाजवादी शैक्षिक मञ्चले समाजवादी शिक्षा र समाजवादी विद्यालय शिक्षा ऐनको खाका दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले आफूहरु संसदबाट समाजवादी र शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारे । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अनिल शर्माले अहिलेको व्यवस्थाबाट समाजवादी शिक्षा ऐन सम्भव नरहेको स्पट पारे । ‘शिक्षामा सामान्य सुधार होला तर शिक्षामा रुपान्तरण सम्भव छैन ।’ शर्माले भने, पहिले सबै मिलेर नेपाली विशेषताको समाजवादको खाका कोर्नुपर्छ, अनिमात्रै शिक्षा समाजवादी बनाउन सकिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जनक शाहले शिक्षकका अधिकार स्थापित हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने बताए । यसका लागि समाजवादी शैक्षिक मञ्चले दबाब दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधार्ने शिक्षक नै भएकाले शिक्षक अपहेलित हुँदासम्म शिक्षा नसुध्रने बताए । निजामति कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलव १ रुपैयाँ भएपनि बढी बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले नेपाल शिक्षक महासंघसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नभइ उत्पीडित शिक्षकको अधिकार स्थापित गर्दै समाजवादी शिक्षा ऐन निर्माणका लागि समाजवादी शैक्षिक मञ्च निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे । शिक्षकमैत्री ऐन निर्माणका लागि केन्द्रीकृत शैक्षिक आन्दोलनको अझै आवश्यकता रहेकोमा अधिकारीले जोड दिए । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद राजकुमार बरालले नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यही अवस्थामा नेपालमा समाजवादी शिक्षा सम्भव नरहेको बताए ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले यथास्थितिमाथि घन प्रहार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अखिल नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण कुँवरले विद्यालय कर्मचारीहरु न्यून तलव सुविधामा काम गर्न बाध्य रहेका भन्दै ऐनले सुविधा र दरवन्दीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीको नेतृत्वमा समाजवादी शैक्षिक मञ्च घोषणा गरिएको छ ।

८ वटा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका संगठन सम्मिलत मञ्चको उपाध्यक्षमा शिक्षक समाजकी प्रतिभा पाण्डे, महासचिवमा प्रगतिशील राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका हरिदेव यादव र कोषाध्यक्षमा समाजवादी शिक्षक फोरमकी सञ्चिता मण्डल रहेकी छन् ।