images
images

सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक समस्यामा

सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक समस्यामा

शुक्रवार, पुस २७ २०८०
शुक्रवार, पुस २७ २०८०
  • सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक समस्यामा

    काठमाडौँ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि व्यवसायी मारमा परेको क्यान महासङ्घले जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले विदेशी मुद्राको सटही रोकिदिँदा इन्टरनेट सेवा उद्योग जटिल मोडमा आएको बताएको हो । 

    images
    images
    images
    images

    “गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु निकै दुःखद पक्ष हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्,”महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

    भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस गरिदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने क्यानको भनाइ छ । 

    मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले बताए ।

    “सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारले नै निकासमा दिनुपर्छ,” अध्यक्ष पोदारले भने । 

    नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उनले बताए । सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यसका लागि क्यानले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए । 

    “नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन,” क्यान महासङ्घका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारीले भने, “यसर्थ व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातारवरण  पारिदिन नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।”  

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार