काठमाडौँ / पछिल्लो १० बर्षमा शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको जनसङ्या बृद्धि हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या भने घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार २०६८ र २०७८ को बिचमा शहरी जनसङ्ख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि भएको हो । 

जनगणना अनुसार २०६८ मा शहरी जनसङ्ख्या २२.३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सम्ममा २१.३३ प्रतिशतले बढेर २७.०७ पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी, शहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ । 

नगरपालिकाको जनसंख्या ६६।१७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३।८३ प्रतिशत रहेको छ भने ६६।१७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धशहरी या शहरोन्मुख नगरपालिकाहरुले नदिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरी  स्थानीयकरण गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए । 
उनले भने, “ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगको बैठकले विश्वव्यापी रूपमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्नका लागि उपयुक्त विधिका रुपमा अनुमोदन गरेको थियो। यही विधि अपनाउँदै नेपालको सन्दर्भमा शहरी, शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा नेपालको बसोबास क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।” 

जनसङ्ख्या, जनघनत्व, बसोबास क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत विशेषताको निरन्तरता जस्ता चार आधारमा वडाहरूलाई ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र श्रेणीगत वर्गीकरण गरिएको उनले जानकरी दिए । 

जसका आधारमा शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटेको हो । “१० बर्षमा शहरी जनसङ्ख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ प्रतिशत,। शहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ” उनले भने।

पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। विशेषताका आधारमा शहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि ‘शहरी’ क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा रहेको उनले बताए। 

प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, “ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ, जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको छ।” 

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पहाडमा (६६ प्रतिशत) र हिमालमा (१६ प्रतिशत) केन्द्रित भएको देखाएको छ। 

शहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा (८५ प्रतिशत) र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै शहरी जनसङ्ख्या पहाडमा (५३ प्रतिशत) र त्यसपछि तराईमा (३९ प्रतिशत) केन्द्रित भएको देखिएको छ।

स्थानीय तह अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण गर्दा गाउँपालिकाहरूको २४१२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ, जबकि अधिकतर शहरोन्मुख (६६४ वडाहरू) क्षेत्रमा ३६.१ प्रतिशत र शहर (१३९ वडाहरू)मा ५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। 

त्यस्तै, नगरपालिकाहरूको २८.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा (५९१ वडाहरू), बहुसङ्ख्या करिव ४६ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्रमा (१२८५ वडाहरू) र अझै पनि २५.४ प्रतिशत (१२४४ वडाहरू) ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। 

उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरोन्मुख विशेषताका क्षेत्रमा र ५३ प्रतिशत शहरी वर्गीकरणको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ।महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत शहरोन्मुख क्षेत्र छ र २.३ प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको तथा ८०.७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र छ। 

यसले नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि शहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसङ्ख्या ग्रामीण परिदृश्यमा नै रहेको जनाउँछ। त्यसैगरी, शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाहरूको सङ्ख्या धेरै (३६८५) छ, तिनमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा सङ्घीय संरचनामा शहरी र शहरोन्मुख जनसङ्ख्या (कुल ६६.८ प्रतिशत)को वितरण तुलनात्मक रूपमा असन्तुलित रहेको तथ्याङ्क छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च (१९.९ प्रतिशत), त्यसपछि बागमती (१४.६ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम (१.२ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। 

तथ्याङ्कले शहरी जनसङ्ख्याको वितरणमा सबैभन्दा बढी असन्तुलन तराई क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा रहेको देखाउँछ। मधेश प्रदेशमा बहुसङ्ख्याका वडाहरू (९७१) शहरोन्मुख विशेषताका छन्। 

बढी शहरी क्षेत्र भएको दोस्रो ठुलो प्रदेश बागमती देखिन्छ, जबकि यहाँ पनि ग्रामीण बडाको सङ्ख्या ६७२ छ भने कुल शहरोन्मुख र शहरी वडा ४४९ वटा छन्। कर्णाली प्रदेशमा ६३७ वटा बडा ग्रामीण विशेषताका छन् भने ७५ बडा शहरी र ६ वटा वडा शहरोन्मुख विशेषतायुक्त छन्।

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार बनेपछि नेपालमा ७५३ बटा स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा २९३ वटा नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्।