काठमाडौँ / नाडा अटोमोवाइल्स अफ एशोसिएसन अफ नेपालले बिक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरूमा सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूलाई रिएक्सपोर्ट गर्न आग्रह गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष डा. ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग सवारीसाधनको रिएक्सपोर्टका लागि आग्रह गरेको हो ।
उक्त छलफलमा अध्यक्ष थापाले भन्सारमा रहेका सबै सामानहरू एकै प्रकृतिका नहुने र विशेषतः सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूका हकमा अझ यस्ता सवारी साधनहरूको आयु अवधि लामो हुने हुँदा यस्ता सवारी साधनहरूका हकमा अन्य सामानहरू सरह एकै प्रकारको व्यवहार गरिनु न्यायोचित नहुने बताए ।
साथै, उनले सवारी साधनको बजार माग अति न्युन हुँदाहुँदैँ पनि सवारी साधन व्यवसायीहरूले क्रमिक रूपमा छुटाउँदै आएको र हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६०० सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरूले पार्किङ्ग शुल्क बापत करोडौँ रकम तिरी रहेका छन् ।
उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक बिक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न कयौँ महिना पूर्व आदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू लिनै पर्नेे अवस्था रहेको र सवारी साधनका आधिकारीक पैठारीकर्ताहरूले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेता पनि पैठारीकर्ताहरूले कार्य योजना वनाई क्रमिक रूपमा भन्सार जाँचपास गराउने कार्य गर्दै आइरहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको लागि भन्सारमा आइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको हकमा भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाउन मिल्ने गरी समयावधि थपका लागि आग्रह समेत उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै, उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले आर्थिक ऐनमा बिक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरूमा रहेका ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूलाई कुने पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको भन्दै सो कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरण समेत गर्नसमेत उनको आग्रह छ ।
त्यस्तै, नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका व्याट्रीहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरे ।
नेपालमा उत्पादित व्याट्रीहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था गर्नपर्नेसमेत उनको माग छ । यसैगरी नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले पनि नेपालमा उत्पादीत टायर निर्यात गर्दा पनि सोही किसिमको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरे ।
विभागले गत मंसिर १० मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सवारी तथा ढुवानीका साधन छुटाउन भनेको थियो।