काठमाडौँ / डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । सरकारको निर्णय लगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आकस्मिक बैठक बोलाएर आपत्ति जनाएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा आजै पत्रकार सम्मेलन गरी निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार मात्रै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ ।

कुल ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यता, उद्योगीहरूले भने राजनीतिक पहल गर्ने तथा कानुनी कदमसमेत उठाउने बताइहेका छन् । 

लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।