काठमाडौँ / १६औँ योजनाको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश, स्थानीय तह, विषय विज्ञ र निजी क्षेत्रमा चलाइएको छलफलका क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ । योजनाको मस्यौदामा छलफल चलाउँदा प्रदेश तहबाट विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

प्रदेशलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्ने, तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउनुपर्नेदेखि विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकार अलग रहनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रदेश र स्थानीय तहले दिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, विकासका विभिन्न पक्षमा संरचनात्मक रुपान्तरणको खोजी गरिनुपर्ने, स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव विषय विज्ञ तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझाव 

प्रदेशलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्ने,

तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउनुपर्ने,

विगतमा पछाडि परेको वा पारिएको भूगोल समेटेर बनेका प्रदेशलाई सङ्घ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने,
राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व र गौरवका आयोजना बाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने । 

स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाव

स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक एवम् प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउन सक्दा मात्र जनताले पाउने सेवा सुविधा स्वतः प्रभावकारी बन्न पुग्छन्, अतः राष्ट्रिय विकास योजनाले स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकार अलग रहनुपर्छ ।

विषय विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझाव

राष्ट्रिय विकास योजनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको विकासको दिशा र गतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने,

विगतको भन्दा अतिरिक्त मेहनतबाट लक्ष्य हाँसिल हुन सक्नेसम्मको लक्ष्य योजनामा हुनुपर्छ, तर अति महत्वाकांक्षी हुनुभएन,

विकासका विभिन्न पक्षमा संरचनात्मक रुपान्तरणको खोजी गरिनु पर्छ,

विकास आयोजनाको छनौट गर्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत विनियोजन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ,

योजनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ,

मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन मानव स्रोत योजना बनाएर सोही अनुरुप आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव

नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र अनुकूल राज्यका नीति नियम, औद्योगीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकता,

उत्पादन लागत घटाउनका निमित्त ब्याजदर, विद्युत र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने,

कृषिको व्यावसायीकरण, सार्वजनिक जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग, क्ःभ्क का लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधीकरण,

स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउने, 
सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनुपर्ने ।