काठमाडौँ / एनसेलको शेयर खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रकियाद्वारा छानिएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडका शेयरधनी सतिशलाल आचार्यले दावी गरेका छन् । एनसेल खरिद–बिक्री प्रक्रिया विवादमा पुगेसँगै आचार्यले यस्तो दावी गरेका हुन् । 

नेपाली मूलका आचार्य एनसेल खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका मालिक हुन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्स ९सेन्ट किट्समा रहको कम्पनी०मा रहेको आफ्नो शेयर बिक्रीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको थियो र स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पिर्धीहरु मध्येबाट पहिलो भई छानिएको हो ।” सेयर कारोबारको मूल्य र संरचना इच्छुक क्रेता र विक्रेता मार्फत निर्धारण गरिएको उनको जिकिर छ । 

सहमति भएको सम्झौता ढाँचा अनुसार, आजियाटाले बेस पेमेन्ट बाहेक पाँच वर्ष अर्थात सन् २०२९ सम्म थप लाभहरू नाफा बाँडफाँडको रूपमा प्राप्त गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आचार्यले भने, “यस शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन कम्पनीको कार्यसम्पादनको आधारमा विक्रेता कम्पनीले निश्चित समयावधीभित्र प्राप्त गर्नेछ ।”  

एनसेल खरिद–बिक्रीको सम्झौताले एनसेललाई नेपाली मूलको बृहत्तर स्वामित्वसहित कम्पनी र व्यवस्थापनतर्फ एनसेलको विकासलाई डोर्याउने कम्पनीको दावी छ ।  एनसेलले सबै कर दायित्वहरू सम्पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ र यसको प्रमाणिकरण कर कार्यालयबाट भएको जिकिर गर्दै सो कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुन अनुसार यसको पालना गरिने जनाएको छ । 

“यस प्रक्रियामा एनसेल कर कानुनको पालना गर्न प्रतिबद्घ रहेको छ र आफ्ना सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई एनसेल एक जिम्मेवार वित्तिय अभ्यास पालना गर्ने कम्पनी भएको सुनिश्चित गराउन चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यलाई आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । अपारदर्शी, शंकास्पद र कर छली गर्ने उद्देश्य अनुरसार सेयर खरिदबिक्री भएको भन्दै त्यसलाई रोकेर छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिलाई ३० दिनको कार्यादेश दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार टंकमणि शर्मा नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिलाई समग्र विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ३० दिनको कार्यादेश दिइएको हो । 

बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षकसमेत रहेका शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिको सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।