काठमाडौँ / विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएका सांसद दयालबहादुर शाहीको पहिचान राजनीतिककर्मीका साथै सिद्धहस्त लेखक–विश्लेषकका रूपमा पनि स्थापित छ ।  झर्रो र उखान–टुक्काको शैलीका अभिव्यक्तिका साथ खरो राजनीतिक टिप्पणीकारका रुपमा चिनिने उनी नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 

सांसद शाही एमालेको बाजुरा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्जको अध्यक्ष, बाजुरा जिल्ला कमिटी उपसचिव, जिल्ला सचिव, पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभाग सदस्य हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । 

उनी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । पार्टीमा लाग्नु र संसदीय जिम्मेवारीमा रहनुलाई सांसद शाही नियमित एवं सामान्य घटनाक्रमकै रूपमा लिन्छन्।  

एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्तबमोजिम जनताकै बीचमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रहनुपर्ने भएकाले सांसद हुँदा पनि सो जिम्मेवारीबोधकै वरिपरि आफूलाई अनुभूत गराएको उनको बुझाइ छ ।

सङ्घीय संसद्को हालै सम्पन्न वर्षे अधिवेशनकको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सांसद शाही  त्यसभन्दा संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर बनाइएको गठबन्धनको नियमितको चिरफारको खाँचो देख्छन् । 

“वर्तमान गठबन्धनले आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने नीति लिएको देखिन्छ । संसद्, सरकार र  प्रतिपक्षको मात्र होइन यो कार्यपालिकाको मुहान हो । तर सरकारको नेतृत्वले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने सोच राखेको देखिँदैन”, उनले भने, “एमालेले सदन र जनताका बीचमा वर्तमान गठबन्धन र यसको नेतृत्वका गलत सोच तथा क्रियाकलापलाई चिर्दै देश र जनताका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । मुुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्रको  सहज कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सदनको गत अधिवेशनलाई पनि यही सेरोफेरोमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि बेला बेलामा सदनको अवरोध गरिएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको त होइन ? भन्ने प्रश्नमा सांसद शाहीले संसद्बाट कानुन बनाउने प्राथमिकता, चिन्तन र निष्ठा वर्तमान सरकारको नदेखिएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एक सय ४६ कानुन बनेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छन्। 

विपक्षीका कुरालाई तत्काल सम्बोधन गरिएमा सदनमा अवरोध नहुने तर्कसहित उनी भन्छन्, “अवरोध नहुनु नै विकास वा अवरोध हुनु नै विकासबाधक होइन । अवरोधले कहिलेकाँही विकास र गतिशीलता दिन्छ । कहिलेकाँही अवरोध विनाश पनि बन्न सक्छ । एमालेले अवरोध गर्दा विकास र गतिशीलता हुन्छ । यो कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।”

सांसद कानुन निर्माता भएकाले उनीहरु विकासका सानातिना कामका लागि मन्त्रालय धाउनु हुँदैन भन्ने भाष्यमा सांसद शाहीको फरक बुझाइ छ । 

“सांसद भनेको कानुन निर्माता त हो नै । ऊ अलराउण्डर पनि हो । उहाँहरुले अरु काम गर्न हुँदैन भनिनु सोझासाझा सांसदलाई हेप्ने प्रवृत्ति हो”, उनले भने, “सांसद जनताको प्रतिनिधि हो । जनताकै छोराछोरी हो । जनताका लागि जहिले जे आवश्यक पर्छ, त्यो उसले गर्नुपर्छ । एमालेका सांसद सबै कार्यकर्ता र जनतासँग नै जोडिएका छन् ।”

राज्यका निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन तथा समन्वयका सवालमा सांसद शाही सन्तुष्ट छैनन् । सन्तुलन र समन्वयमा सरकारले नै पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । 

सर्वोच्च अदालतले सदनबाट पारित भएको बजेटमा परेको सांसद विकास पूर्वाधार कोषलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकामा उनको चित्त दुःखेको छ । “यो जनप्रतिनिधिको नासो हो । यसलाई कार्यान्वयन हुन दिनुर्छ । जनताको सेवाका निम्ति सांसदलाई काम गर्न सहजरुपमा दिनुपर्छ ।”

सांसदको अध्ययन र त्यसको वातावरणका विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन्, “जसरी चुनाव जितेर आउनैपर्ने बाध्यताका कारण पछिल्ला दशकमा सांसदको स्तर खस्किएको छ । लोकतान्त्रिक चेतनामा फ्युज गएको छ । समाजमा अराजकता बढेको छ । तर पनि हाम्रो निष्ठा र जनसेवाप्रतिको प्रतिबद्धता निरन्तर जारी रहनेछ ।”